मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारी सुरुवात होत आहे. लोकसभा निवडणुकांमुळे या अधिवेशनात पूर्ण अर्थसंकल्पाऐवजी दुस-या २७ फेब्रुवारीला लेखानुदान म्हणजेच अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी मनोज जरांगे -पाटील यांनी ओबीसीतच आरक्षण पाहिजे, ही मागणी कायम ठेवून, पुन्हा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. यामुळे राजकारण तापले असून अधिवेशनात याचे पडसाद उमटणार आहेत. दरम्यान, विरोधकांनी हाच मुद्दा उचलत मुख्यमंत्र्यांनी आयोजित केलेल्या चहापानावर बहिष्कार घातला. सरकारने मराठा समाजाची घोर फसवणूक केली आहे. न्यायालयात न टिकणारं आरक्षण देऊन मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.
लोकसभा निवडणुकीमुळे केंद्र सरकारनेही केवळ लेखानुदान सादर केले होते. त्याच प्रमाणे राज्य सरकारही पुढील ४ महिन्यांच्या खर्चाची तजवीज करण्यासाठी लेखानुदान सादर करणार आहे. यामुळे हे अधिवेशन केवळ एकच आठवड्याचे होईल. जुलै महिन्यात होणा-या पावसाळी अधिवेशनात राज्याचा पूर्ण अर्थसंकल्प मांडला जाईल. विधिमंडळ सचिवालयाने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज निश्चित केले आहे. त्यानुसार २६ फेब्रुवारीला अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सन २०२३-२४ या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात येतील. भाजपाचे आमदार राजेंद्र पाटणी तसेच माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचे नुकतेच निधन झाले त्यामुळे पहिल्या दिवशी शोकप्रस्ताव मांडून कामकाज संपेल. २७ फेब्रुवारीला सकाळी पुरवणी मागण्यांवर चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील. त्यानंतर लगेच दुपारी २ वाजता सन २०२४-२५ या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडण्यात येईल.
अंतरिम अर्थसंकल्पात १ एप्रिल २०२४ ते ३१ जुलै २०२४ या ४ महिन्यांतील आवश्यक खर्चाची तरतूद केली जाईल. त्यात सरकारी कर्मचा-यांचे वेतन आणि भत्ते, कर्जाचे हप्ते, व्याज तसेच लोकसभा निवडणुकीला लागणा-या खर्चाचा समावेश आहे त्यामुळे या अर्थसंकल्पात नव्या योजना अथवा नव्या घोषणा नसतील. अधिवेशनाच्या तिस-या आणि चौथ्या दिवशी अंतरिम अर्थसंकल्पावर चर्चा होऊन तो मंजूर केला जाईल तसेच पुरवणी विनियोजन विधेयकही संमत करण्यात येईल तर शेवटच्या दिवशी लेखानुदान प्रस्ताव आणि लेखानुदान विनियोजन विधेयकाला मान्यता देण्यात येईल. अधिवेशनात अन्य शासकीय विधेयके तसेच सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर चर्चा होईल.
गणपत गायकवाड प्रकरण गाजणार
दरम्यान, राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रश्नावर विरोधी पक्ष आक्रमक होण्याची चिन्हे आहेत. भाजपा आमदार गणपत गायकवाड यांनी भर पोलिस ठाण्यात केलेला गोळीबार, पुण्यात सापडलेला हजारो कोटींचा अमली पदार्थांचा साठा, सत्ताधारी पक्षाच्या विशेषत: भाजपा आमदारांचे वर्तन आणि वादग्रस्त विधाने तसेच शासकीय कर्मचारी भरतीतील घोळ या वरून विरोधी पक्ष सरकारला लक्ष्य करण्याची शक्यता आहे. विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर झाले असले तरी मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे-पाटील समाधानी नाहीत. कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळालेल्या व्यक्तींच्या सगेसोय-यांनाही प्रमाणपत्र मिळावे, या मागणीसाठी जरांगे-पाटील पुन्हा आक्रमक झाले आहेत त्यामुळे त्याचे पडसाद अधिवेशनात उमटण्याची चिन्हे आहेत. राज्याच्या अनेक भागांत पाण्याची समस्या निर्माण झाली असून त्या वरील उपाययोजनांबाबत विधिमंडळात चर्चा होऊ शकते.
