नागपूर (प्रतिनिधी) : दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, पूर, गारपीट अशा प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तीत आमचं सरकार शेतक-यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले आहे. गेल्या दीड वर्षांत विविध योजनांच्या माध्यमातून बळीराजाला तब्बल ४४ हजार २७८ कोटी रुपयांची आतापर्यंतची विक्रमी मदत केली आहे. २०१७ साली तत्कालीन फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत राज्यातील ४४ लाख शेतक-यांना १८ हजार ७६२ कोटी रुपये कर्ज माफ झाले; परंतु सॉफ्टवेअरमधील त्रुटीमुळे ६ लाख ५६ हजार शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहीले होते. या सर्व ६.५६ लाख शेतक-यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली.
राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचे पुनर्गठन करण्याची तसेच धान उत्पादक शेतक-यांना या वर्षी प्रती हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणाही मुख्यमंत्र्यांनी केली.
अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे झालेले नुकसान, दुष्काळाचे सावट यावर तब्बल तीन दिवस चाललेल्या चर्चेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज उत्तर दिले. जगाचा पोशिंदा, मायबाप शेतकरी काळ्या मातीत सोनं पिकवतो म्हणूनच आपल्या सर्वांच्या ताटात दोन वेळचं अन्न पडतं. मी स्वत: शेतक-याचा मुलगा आहे. काळ्या मातीशी माझी नाळ जोडलेली आहे. शेतात पिकं तरारली तर मुखावर येणारं हसू आणि मातीमोल झाली तर येणा-या अश्रूंची मला पूर्ण जाणीव आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून निसर्गचक्र बदललं आहे. एकीकडे अतिवृष्टी तर दुस-या भागात दुष्काळ, कधी अवकाळी पाऊस अशी स्थिती गेली काही वर्षे सातत्याने निर्माण होत आहे. आजवर प्रत्येक संकटात सरकार शेतक-यांचा पाठीशी राहिले आहे व पुढेही राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. नोव्हेंबर-डिसेंबरमधील अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे झालेल्या नुकसानीचे ३२ जिल्ह्यांपैकी २६ जिल्ह्यांचे पंचनामे १०० टक्के पूर्ण आहेत. प्राथमिक अंदाजानुसार ९ लाख ७५ हजार ५९ हेक्टर बाधित क्षेत्र आहे. अवकाळीसाठी अंदाजे २००० कोटींची नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे. जसजसे पंचनामे होतील तसतसा निधी शेतक-यांच्या खात्यात डीबीटीद्वारे जमा केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२३ या काळात झालेली अतिवृष्टी, अवकाळी आणि पुरामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीकरिता १७५७ कोटी रुपये वितरित करण्यात येणार असून त्यापैकी ३०० कोटींपेक्षा जास्तीचे वाटपदेखील झाले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
केंद्राच्या पथकाने नुकतीच दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना भेट देऊन पाहणी केली आहे. ४० तालुक्यांमधील शेतक-यांना २ हजार ५८७ कोटी इतक्या रकमेची मदत देण्याबाबत केंद्र सरकारला मागणी पत्र पाठवलं आहे. ही मदत लवकर प्राप्त करून घेण्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे बैठक होणार आहे त्यामुळे केंद्राकडून लवकरात लवकर निधी मिळेल, असा विश्वास असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
केंद्राच्या निकषात न बसलेल्या; परंतु कमी पाऊस झालेल्या १ हजार २१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या मंडळांमधील शेतक-यांच्या कर्जाचं पुनर्गठन, चालू वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी आदी सर्व उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. रोजगार हमीच्या निकषांमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता देण्यासह ८ वेगवेगळ्या सवलती लागू केल्या गेल्या आहेत. नुकसानग्रस्त शेतक-यांना दिलासा देण्याकरिता एनडीआरएफच्या दराच्या दुप्पट दरानं शेतक-यांना मदत देण्याचा निर्णय घेतला, २ हेक्टरची मर्यादा ३ हेक्टर केली. एनडीआरएफने आता दर काही प्रमाणात वाढवले आहेत तरीही त्यांच्या पेक्षा अधिक दराने आपण नुकसानभरपाई देणार आहोत. गेल्या वेळेस शेतकरी बांधवांना जितकी नुकसानभरपाई मिळाली त्या पेक्षा अधिकच मिळेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
साडेसहा लाख वंचित शेतक-यांना कर्जमाफीचा लाभ
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये ४४ लाख शेतक-यांना १८ हजार ७६२ कोटी इतका कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला मात्र सॉफ्टवेअरमध्ये त्रुटी निर्माण झाल्याने ६ लाख ५६ हजार शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहीले. ६.५६ लाख शेतक-यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. नियमित कर्जफेड करणा-या शेतक-यांना ५० हजार रुपये अनुदान देण्याची घोषणा आधीच्या सरकारने केली होती; पण आमचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या बाबतचा शासनादेश काढून अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत १४ लाख ३१ हजार शेतक-यांच्या बँक खात्यात सुमारे ५ हजार १९० कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कांद्याची महाबँक निर्माण करणार
महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन केली आहे. आजच या प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर हे यासाठी मदत करीत आहेत. न्युक्लिअर तंत्रज्ञानाचा वापर करून कांदा इरॅडिशनचा हा पथदर्शी प्रकल्प कांदा उत्पादकांच्या समस्येवर कायमस्वरुपी उपाय ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करीत, समृद्धी महामार्गालगत १३ कृषी समृद्धी केंद्रांच्या उभारणीचं काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कांदा निर्यातबंदीबाबत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांच्याशी चर्चा झाली असून या बाबतही लवकरच तोडगा निघेल, असेही त्यांनी सांगितले. इथेनॉल निर्मितीवर घातलेले निर्बंध राज्याच्या मागणीला मान देऊन शिथील केले त्या बद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय सहकारितामंत्री अमित शहा यांचे आभारही मुख्यमंत्र्यांनी मानले.
दीड वर्षात शेतक-यांसाठी ४४ हजार कोटी
कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढविण्यासाठी अधिक निधीची तरतूद केली जात आहे. विविध मार्गांनी शेतक-यांना खंबीरपणं उभं करण्याचा आमचा सातत्यानं प्रयत्न सुरू आहे. शेतकरी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यांच्यासाठी जुलै २०२२ पासून म्हणजे गेल्या फक्त १८ महिन्यांत शेतक-यांसाठी भरीव निधी खर्च करीत आहोत. त्या मध्ये मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माध्यमातून १४ हजार ८९१ कोटी रुपये, कृषी विभागाच्या माध्यमातून १५ हजार ४० कोटी रुपये, सहकार ५ हजार १९० कोटी, पणन ५ हजार ११४ कोटी, अन्न व नागरी पुरवठा ३ हजार ८०० कोटी, पशुसंवर्धन २४३ कोटी अशा रितीनं तब्बल ४४ हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत राज्य शासनाने शेतक-यांसाठी केंद्राच्या ६ हजार रुपयांसोबत आपल्याकडील ६ हजार रुपयांची भर घालण्याचा निर्णय घेतला. ८५ लाख ६० हजार शेतक-यांच्या बँक खात्यात राज्याच्या हिश्श्याचा पहिला टप्पा म्हणून १ हजार ७२० कोटी रुपये जमादेखील झाले आहेत. एक रुपयात पीक विमा योजना राज्य शासनाने तयार केली त्यामुळे पीक विमा घेणा-या शेतक-यांच्या संख्येत तब्बल १७७ टक्के वाढ झाली आहे. २०२३ च्या खरीप हंगामात राज्यातील १ कोटी ७० लाख व रबी हंगामात ६६ लाख शेतक-यांनी पीक विमा योजनेत विक्रमी सहभाग नोंदवल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. विमा कंपन्यांच्या अधिका-यांची मी बैठक घेऊन त्यांना नुकसानभरपाईपोटी योग्य तो मोबदला शेतक-यांना देण्यास सांगितलं त्यामुळे या खरिपात झालेल्या नुकसानीपोटी विमा कंपन्यांकडून २ हजार १२१ कोटी इतकी नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. या कंपन्यांकडून १ हजार २१७ कोटी रुपये एवढं अग्रिम वाटप झाले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्स
शेतकरी आत्महत्या हा अतिशय गंभीर विषय आहे. एकाही शेतक-यानं आत्महत्या केली तरी ती दुख:द असते. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी नव्याने टास्क फोर्सचं पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतीला शाश्वत शेतीकडे कसं नेता येईल? राज्यातील शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी काय करता येईल? अवकाळी पाऊस आला किंवा दुष्काळ पडला तरी शेतीचं नुकसान होणार नाही, असं शेतीचं मॉडेल कसं विकसित करता येईल? यासाठी हा टास्क फोर्स काम करील. त्याच बरोबर कृषी पर्यटनाला चालना देऊन अधिकाधिक शेतक-यांना कृषी पर्यटन विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन आणि मार्गदर्शन करण्याबाबतही हा टास्क फोर्स काम करील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कै. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनला अधिक सक्षम करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा, कर्ज परतफेडीचा तगादा त्यामुळे निर्माण होणारा ताण-तणाव आदी कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या करतात. त्यासाठी या विषयावर काम करणारे समुपदेशक, ज्येष्ठ संपादक, निवृत्त पोलिस अधिकारी, कृषी विद्यापीठांचे प्राध्यापक, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, कीर्तनकार अशा सर्वांची मदत घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकरी बांधवांनो धीर सोडू नका.. खचून जाऊ नका.. शासन सदैव तुमच्या पाठीशीच नव्हे तर तुमच्या सोबत आहे. आत्महत्या करून आपल्या कुटुंबाला वा-यावर सोडू नका, असे भावनिक आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी केली.
