नवी दिल्ली : संपूर्ण देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने सप्टेंबर २०२३ मध्ये एक समिती स्थापन केली होती. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या संकल्पनेनुसार देशात एकाचवेळी लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुका घेण्याची ही संकल्पना आहे. यासाठी भाजप सरकारने समिती नेमली होती. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीचा अहवाल तयार झाला आहे. पुढील आठवड्यात हा अहवाल कायदा आणि न्याय मंत्रालय आणि उच्चस्तरीय समितीला सादर केला जाणार आहे.
भारतीय कायदा आयोग पुढील आठवड्यात ‘वन नेशन, वन पोल’ वर अहवाल सादर करणार आहे. कायदा आयोगाच्या सूत्रांनी पुढील आठवड्यात हा अहवाल सादर केला जाईल असे सांगितले. हा अहवाल कायदा आणि न्याय मंत्रालय तसेच उच्चस्तरीय समितीला सादर केला जाईल. आयोगासमोर ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ सुलभ करण्यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती करणे हा सर्वात मोठा अडथळा होता. मात्र, यातील सर्व अडथळे दूर करण्यात आले आहेत. हा अहवाल पूर्णत्वाकडे आला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या काळात या कल्पनेवर अधिकृत चर्चा सुरू झाली होती. २०२२ मध्ये तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्र यांनी, निवडणूक आयोग एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास पूर्णपणे तयार आणि सक्षम आहे असे म्हटले होते. त्याचवर्षी डिसेंबरमध्ये कायदा आयोगाने देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावावर राजकीय पक्ष, निवडणूक आयोग, नोकरशहा, शिक्षणतज्ज्ञ आणि तज्ञांसह संबंधितांचे मत मागवले होते.
दरम्यान, ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ या संकल्पनेला कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी विरोध केला आहे.
