मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी निर्दोष सुटका झालेले राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ या प्रकरणी पुन्हा एकदा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. छगन भुजबळांसह निर्दोषमुक्त केलेल्या इतर आरोपींना हायकोर्टाने नोटीस जारी केली असून ४ आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले. छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणातून निर्दोष सोडले. यविरोधात अंजली दमानिया यांनी हायकोर्टात धाव घेत दाद मागितली होती.
मुंबई विशेष सत्र न्यायाधीश सातभाई यांनी पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करून भुजबळांना दिलासा दिल्याचा आरोप अंजली दमानियांकडून करण्यात आला. २०२१ मध्ये मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष कोर्टाने ठराविक आरोपींना डिस्चार्ज केल्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या संदर्भात अँटी करप्शन ब्युरोमध्ये जी केस दाखल झाली, ती अंजली दमानिया आम आदमी पार्टीत असताना दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर आधारावर होती. याच प्रकरणांत कोर्टाने एसआयटी चौकशीचे आदेश दिले होते. या प्रकरणी एसआयटी स्थापन झाल्यानंतर गुन्हा नोंदवला गेला होता. नंतर ईडीकडून ईसीआयआर दाखल करण्यात आला होता. याच एसीबीच्या मूळ केसमध्ये आरोपींना डिस्चार्ज करण्यात आले आहे.
दमानियांकडून पुनर्विचार याचिका
महाराष्ट्र सदन घोटाळ््याशी संबंधित निर्णयाविरोधात मूळ याचिकाकर्ता असल्याने अंजली दमानिया यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली. त्यावर आज हायकोर्टाने भुजबळांसह इतर सर्व आरोपींना नोटीस जारी केली आहे. याचप्रकरणी सहआरोपी दीपक देशपांडेंना अद्याप दोषमुक्त केलेले नाही. देशपांडे तत्कालीन बांधकाम विभाग सचिव होते. त्यांनी दाखल केलेल्या दोषमुक्तीच्या याचिकेवर दोन आठवड्यात सुनावणी होणार आहे.
