कोल्हापूर : प्रतिनिधी
कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील शेतक-यांच्या विरोधामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर स्थगित करण्यात आलेल्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या कामाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिरवा कंदील दाखवला. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर झालेल्या पहिल्याच पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात सूतोवाच केले होते. परंतु, आता या शक्तिपीठ महामार्गावरून महायुतीत बिघाडी होऊ शकते, असे म्हटले जात आहे. अजित पवार गटातील नेत्यांनी शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध असणा-यांना शब्द दिला आहे.
राज्यातील शक्तिपीठ स्थळांना जोडणारा आणि पर्यटन उद्योग-व्यवसायाला प्रोत्साहन देणा-या शक्तिपीठ महामार्गाची उभारणी ही दर्जेदार आणि गतिमानतेने करावयाची असून त्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश फडणवीस यांनी बैठकीत दिले. समृद्धी महामार्गाचे उर्वरित अंतिम टप्प्याचे आमणेपर्यंतचे ७६ कि.मी. लांबीचे काम तत्परतेने पूर्ण करून फेब्रुवारीपर्यंत हा महामार्ग पूर्णपणे खुला करावा.
समृद्धी महामार्गाची कर्ज रोखे प्रक्रिया यावर्षी पूर्ण करावी, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. यानंतर आता अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शक्तिपीठ महामार्गासंदर्भात भूमिका मांडली आहे.
सांगली जिल्ह्यापर्यंत समर्थन
दरम्यान, शक्तिपीठ महामार्गाच्या संदर्भात सांगली जिल्ह्यापर्यंत त्याला पूर्ण समर्थन आहे. सगळे शेतकरी आमच्याकडे येऊन सांगत आहेत की, तुम्ही भूसंपादन करा. पण कोल्हापूर जिल्हा जिथे सुरू होतो, तिथे खूप मोठ्या प्रमाणात विरोध आहे. आम्ही ज्यावेळेस समृद्धी महामार्ग केला, त्यावेळी आम्ही विरोध पत्करून केला नाही. लोकांना समजवले.
अजित पवार गटाचा आक्षेप
राज्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात शक्तिपीठ महामार्ग होणार नाही, असे म्हटले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात कोणत्याही परिस्थितीमध्ये शक्तिपीठ महामार्ग जाणार नाही. सांगलीपर्यंत कुणाचाही विरोध नाही त्यामुळे तिथे विरोध करायचा आमचा संबंध नाही. शक्तिपीठ महामार्गाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी माझी चर्चा झाल्याचे हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
शेतक-यांना नाराज करणार नाही : फडणवीस
शक्तिपीठ महामार्गासंदर्भात आमचा असा प्रयत्न असेल की, ज्या भागापर्यंत विरोध नाही तिथपर्यंतची अलाईनमेंट पूर्ण करायची आणि पुढचे काम जे आहे, ते सगळ्यांची चर्चा करून पुढे न्यायचे आहे. त्यासाठी काही पर्याय शोधता येऊ शकतात का, याचा विचार करता येऊ शकेल. शेतक-यांना नाराज करून, शेतक-यांच्या जमिनी जबरदस्तीने घेऊन विकास करण्याची आमची मानसिकता नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते.
\
