कोलकाता : पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या (टीएमसी) प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारला खुले आव्हान दिले आहे. शुक्रवारी ममता बॅनर्जी यांनी केंद्राला सर्व थकबाकी देण्यासाठी सात दिवसांचा अल्टिमेटम दिला. यावेळी ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की केंद्राने सर्व प्रलंबित निधी दिला नाही तर पक्षाकडून मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन करण्यात येईल.
दरम्यान ७५ व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राजभवन येथे आयोजित कार्यक्रमादरम्यान ममता बॅनर्जी बोलत होत्या. पश्चिम बंगाल सरकारच्या आकडेवारीनुसार, केंद्राकडून राज्याला पीएमएवाय अंतर्गत ९,३३० कोटी रुपये, मनरेगा अंतर्गत ६,९०० कोटी रुपये, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ८३० कोटी रुपये, पीएम ग्राम सडक योजने अंतर्गत ७७० कोटी रुपये आणि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ३५० कोटी रुपये थकबाकी येणे आहे. याचबरोबर, माध्यान्ह भोजन अंतर्गत १७५ कोटी रुपयांशिवाय इतर योजनांसाठीही थकबाकी आहे.
याप्रकरणी ममता बॅनर्जी यांनी गेल्या महिन्यात २० डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. या भेटीदरम्यान त्यांनी प्रलंबित केंद्रीय निधीच्या मुद्यावर चर्चा केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतल्यानंतर ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या की गृहनिर्माण योजनेची योजना बंद करण्यात आली आहे. आम्हाला वित्त आयोगाचे पैसेही मिळत नाहीत. आम्ही याआधीही नरेंद्र मोदींची भेट तीनवेळी भेट घेतली आहे. आज पंतप्रधान म्हणाले की, आमचे अधिकारी आणि तुमचे अधिकारी मिळून चर्चा करतील. पंतप्रधानांनी माझे लक्षपूर्वक ऐकले आहे. दरम्यान, या भेटीनंतर अद्याप केंद्रकडून राज्याला प्रलंबित निधी मिळाला नाही. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारला सात दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकार यावर काय भूमिका घेणार? याकडे पाहावे लागणार आहे. याशिवाय, केंद्राकडून ममता बॅनर्जींच्या मागण्या मान्य न झाल्याने त्यांचे आंदोलन कोणत्या पातळीवर होणार, हे सुद्धा पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
