मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या अधिसूचनेला ओबीसी संघटनांकडून कोर्टात आव्हान देण्यात येत आहे. ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनचे अ‍ॅड. मंगेश ससाणे यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. ‘सगेसोयरे’ व ‘गणगोत’ यांच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे कुणबी दाखले देण्यासाठी काढण्यात आलेल्या २६ जानेवारीच्या मसुद्याला ओबीसी संघटनेतर्फे कोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे. संविधानाच्या विरोधात जाऊन सगेसोयरे यांची व्याख्या बदलण्यात येऊ नये अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने सगेसोय-यांना देखील मराठा समाजाचे आरक्षण देण्यासाठी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारने दिलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून ओबीसी संघटनेच्या यासंदर्भात सातत्याने बैठका झाल्या. आणि आता ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनतर्फे अ‍ॅडव्होकेट मंगेश ससाणे यांनी मुंबई हायकोर्टामध्ये ही याचिका दाखल केली आहे.
राज्य सरकारने सगेसोय-यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे, तो संविधानाच्या विरोधात आहे. संविधानाच्या विरोधात जाऊन सगेसोयरेची ही व्याख्या बदलता येत नाही. असे नमूद करत मराठा आरक्षणासंदर्भात घेतलेल्या राज्य सरकारच्या भूमिकेला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले आहे.
लवकरच यावर सुनावणी अपेक्षित आहे. त्यामुळे ओबीसी वि. मराठा ही कायदेशीर लढाई येत्या काळात पहायला मिळणार आहे.
