मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून विधेयक मंजूर केले आहे. त्यानुसार, मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोक-यांमध्ये १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे. परंतु, हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नसल्याचे ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केले आहे. विशेष अधिवेशन संपल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी या विधेयकातील कायदेशीर तरतुदींवर चर्चा केली.
उल्हास बापट म्हणाले सरकार सध्या इकडे आड आणि तिकडे विहिर अशा परिस्थितीत आहे. कायदेमंडळात आरक्षण १० वर्षांचे असते. मग घटनादुरुस्ती करून १०-१० वर्षांनी आरक्षण वाढवावे लागते. आज मंजूर करण्यात आलेले विधेयक हे २०३० सालापर्यंत केलेले आहे. शिक्षण आणि नोकरीतील आरक्षण १५-१६ कलमाखाली देतात. त्याबद्दल खुद्द आंबेडकर घटनासमितीत म्हणाले होते की समानतेचा अधिकार मुलभूत अधिकार आहे. आरक्षण हे अपवाद आहे. अपवाद नियमापेक्षा मोठा असू शकत नाही. त्यामुळे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही असे आंबेडकरांनी म्हटले होते.
१९९२ सालच्या इंद्र साहनी प्रकरणात ९ न्यायमूर्तींनी निकाल दिला होता. आता ११ न्यायमूर्तींचे नवे घटनापीठ तयार करावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने तेव्हाही सांगितले होते की ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही. मागासवर्ग आयोगाकडून मागास असल्याचे सिद्ध होणे, इम्पिरिकल डेटा आणि ५० टक्क्यांवर आरक्षण जाऊ नये, या तीन गोष्टींनुसार आरक्षण मिळते असे उल्हास बापट म्हणाले.
उन्नत गटाला आरक्षणातून बाहेर काढा
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासवर्गाकरीता आरक्षण २०२४, असे आजच्या विधेयकाचे नाव आहे. म्हणजेच, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास आहेत असे मत मांडले आहे. त्याकरता १० टक्के आरक्षण द्यावे, असे या विधेयकात आहे. परंतु, आता ५० टक्क्यावरच्या १० टक्के आरक्षण दिले आहे. मी पूर्वीपासून सांगत आलो आहे की उन्नत आणि प्रगत गटाला यातून बाहेर काढावं. म्हणजेच, क्रिमिलेअर गटाला बाहेर काढायला पाहिजे. मराठा सामान्य नागरिक आहेत, त्यांना आरक्षणाची गरज आहे. परंतु, जे शिक्षण सम्राट, साखर सम्राट आहेत, मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांना आरक्षणाची गरज नाही असे उल्हास बापट म्हणाले.
आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही
आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. १०२ कलम राज्यांकडून काढून घेण्यात आला होता. परंतु, १०५ व्या घटनादुरुस्तीत हा अधिकार पुन्हा राज्य सरकारला बहाल करण्यात आला आहे. परंतु, तरीही अशा पद्धतीने आरक्षण देता येत नाही. आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्टची गरज असतेच असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मला जे दिसतंय त्याप्रमाणे या विधेयकाविरोधात आता सर्वोच्च न्यायालयात जाणारच. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाचा काय निर्णय लागतोय ते पाहुया, असेही बापट म्हणाले. परंतु, हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही असेही निरिक्षण त्यांनी नोंदवले.
