मुंबई : शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या संदर्भात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिलेल्या निकालाचे आता ठाकरे गटाकडून जाहीरपणे विश्लेषण केलं आहे. विधीमंडळ पक्ष हा कायमस्वरूपी नसतो, राजकीय पक्ष हाच कायमस्वरूपी असतो, त्यामुळे विधीमंडळातील बहुमताच्या आधारे पक्षाचा निर्णय देणं म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा अवमान असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील रोहित शर्मा यांनी व्यक्त केलं. एखाद्याने जर पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक जिंकली तर त्याने त्या पक्षाच्या विचारधारेशी आणि निर्णयाशी एकनिष्ठ राहावं अशी अट आहे असंही ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील रोहित शर्मा काय म्हणाले?
1. राजकीय पक्षाची स्थापना ही लोकांमध्ये होते आणि त्याची विचारधारा लोकांपर्यंत पोहोचवण्यांचं काम हे कार्यकर्ते करतात. त्यामधून निवडून आलेले लोक हे विधीमंडळात जातात.
2. विधीमंडळात जाणारे लोक हे कायमस्वरूपी नसतात, तर ते केवळ विधीमंडळांच्या कार्यकाळापर्यंत असतात. राहुल नार्वेकर म्हणतात की, विधीमंडळातील बहुमत हे पक्षाचं बहुमत असतं. पण ते कसं असू शकेल.
3. जर एखाद्या आमदाराने पक्ष सोडला तर त्याने पक्षांतर बंदी कायद्याचं उल्लंघन केलं असं समजलं जातं आणि त्याला अपात्र ठरवलं जातं. असं असताना राहुल नार्वेकरांनी विधीमंडळाच्या बहुमताला महत्व दिलं. ते पक्षांतरबंदी कायद्याच्या विरोधी आहे.
4. आयाराम गयाराम यांच्यावर नियंत्रण घालण्यासाठी पक्षांतरबंदी कायद्याची निर्मिती झाली. एखाद्याने जर पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक ंिजकली तर त्याने त्या पक्षाच्या विचारधारेशी आणि निर्णयाशी एकनिष्ठ राहावं अशी अट आहे.
5. एखाद्याने जर पक्षांतर केलंच तर दहाव्या अनुसूचीप्रमाणे तो अपात्रच ठरतो.
6. राहुल नार्वेकर म्हणतात की विधीमंडळ आणि राजकीय पक्ष यांच्यामध्ये काही फरक नाही. हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या विरोधात आहे. राजकीय पक्षाची नोंद ही निवडणूक आयोगात असते, त्यांचा आवाज हा कार्यकर्ते असतात. विधीमंडळ गट हा वेगळा असतो.
7. विधीमंडळात असाल तर तुम्हाला तुमच्या राजकीय पक्षाचे निर्देश आणि आदेश पाळावेच लागतील असं दहाव्या सूचीत नमूद आहे.
7. जे विधीमंडळ आहे त्याची मुदत ही पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी असते. नव्या निवडणुकीच्यावेळी राजकीय पक्षच त्यांचे नवीन उमेदवार निवडतात, त्यांची निवड ही बरखास्त झालेले विधीमंडळ पक्ष ठरवत नसतो.
9. जर एखाद्या पक्षाचा एकही आमदार निवडून आला नाही, तर त्यांचा विधीमंडळ पक्ष नाही. नार्वेकरांनी दिलेल्या निकालानुसार मग असा पक्षच अस्तित्वात राहणार नाही.
10. या सगळ्या गोष्टी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आता योग्य तो निर्णय घेईल.
