मुंबई : राज्यात आगामी विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याआधी आणि आचारसंहिता लागण्याआधीच महायुतीच्या सरकारने मोठे पाऊल उचलले. राज्यपाल नियुक्त १२ पैकी ७ आमदारांचा शपथविधी सोहळा विधानभवनातील सेंट्रल हॉल येथे पार पडला.
विधीमंडळात उपसभापती नीलम गो-हे यांच्या उपस्थितीत हा सोहळा घेण्यात आला. अशामध्ये ७ पैकी ३ भाजप, २ शिवसेना शिंदे गट तर २ राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाच्या नेत्यांनी आमदारकीची शपथ घेतली. १२ पैकी ७ आमदारांच्या नावाची शिफारस मुख्यमंत्र्‍यांकडून राज्यपालांकडे करण्यात आली होती. सामाजिक, कला या क्षेत्रात काम करणा-यांना या १२ जागी संधी मिळावी अशी धारणा असतानाही निवडणुकांच्या तोंडावर राजकीय नेत्यांच्या नियुक्त-या या जागी करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पाठवलेल्या यादीवरील निकाल कोर्टात प्रलंबित असताना. राज्य सरकारकडून राज्यपाल नियुक्त आमदारांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावर आक्षेप घेत ठाकरे गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आणि तातडीने शपथविधी रोखण्याची मागणी केली होती. याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांच्या वकिलांनी सात आमदारांची आज नियुक्ती होत असल्याची माहिती न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय यांना दिली. सरकारी वकिलांनी यावर सध्या राज्यपालांच्या निर्णयावर आपण कोणतीही भूमिका घेऊ शकत नसल्याचे सांगितले. यावेळी न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय यांनी मी आज तातडीने निर्णय देऊ शकत नाही असे म्हटले होते. त्यामुळे आज राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा शपथविधी पार पडला. ठाकरे गटासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
राज्यपालनियुक्त सात आमदारांची यादी
१. चित्रा वाघ
२. विक्रांत पाटील
३. धर्मगुरु बाबूसिंग महाराज राठोड
४. पंकज भुजबळ
५. इद्रीस नायकवाडी
६. हेमंत पाटील
७. मनीषा कायंदे
आमदारांची यादी संविधान बाहय- संजय राऊत
हे सरकार घटनाबाहय आहे. यावरील याचिका आणि निकाल प्रलंबित आहे. अद्याप निकाल आला नाही. तरीही निवडणुकीच्या आधी विविध जाती धर्माच्या सदस्यांना शपथ देताय. हे घटनाबाहय काम आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीने राज्यपालांच्या द्वारे हे घटनाबाहय काम केले जात आहे. आम्ही पाठवलेल्या यादीला एक न्याय आणि एकाला दुसरा न्याय दिला आहे. सात विधान परिषद आमदार नियुक्ती विरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाणार. पहिली यादी प्रलंबित असताना दुसरी यादी कशी काय मान्य केली, असा सवाल खासदार राऊतांनी उपस्थित केला आहे.
