सोलापूर : राज्य सरकारच्या मोदी आवास योजनेतून यावर्षी जिल्ह्यातील दहा हजार २९३ बेघर ओबीसी लाभार्थींना घरकूल मिळणार आहे. पण, डिसेंबर उजाडला असतानाही जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे केवळ १३३२ प्रस्ताव आले. या पार्श्वभूमीवर सुमार कामगिरी करणाऱ्या ग्रामसेवकांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे निर्देश सीईओ मनीषा आव्हाळे यांनी दिले. त्यानंतर जिल्ह्यातील ४५ विस्ताराधिकारी गावोगावी फिरून प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना ग्रामसेवकांना देताना पाहायला मिळाले.
मोदी आवास योजनेतून ओबीसी व विशेष मागास प्रवर्गातील (७२६ लाभार्थींचे उद्दिष्ट) घटकांना घरकूल मिळणार आहेत. मात्र, अक्कलकोट, करमाळा, माळशिरस, मंगळवेढा, सांगोला, उत्तर सोलापूर या तालुक्याकडून काहीच प्रस्ताव आले नाहीत.
माळशिरस व उत्तर सोलापूर तालुक्यातील लाभार्थींचे प्रस्ताव तयार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. त्यानुसार माळशिरस व उत्तर सोलापूर तालुक्यातून जवळपास ८०० लाभार्थींचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले होते. प्रत्येक तालुक्याला मोदी आवास योजनेअंतर्गत दिलेल्या उद्दिष्टानुसार सोमवारपर्यंत किमान ७० टक्के प्रस्ताव पाठवावेच लागतील, असे सीईओ मनीषा आव्हाळे यांनी ठणकावून सांगितले आहे.
जे ग्रामसेवक काहीच काम करत नाहीत, त्यांना थेट निलंबन करावे आणि त्याचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांना असल्याचेही त्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायत व पंचायत समितीची संपूर्ण यंत्रणा कामाला लागल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
मोदी आवास योजनेअंतर्गत मोहोळ तालुक्याला ९७२ लाभार्थींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. पण, या तालुक्यातून केवळ ९६ प्रस्ताव जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला प्राप्त झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ईशाद्दीन शेळकंदे यांनी मोहोळ पंचायत समितीत बैठक घेतली.
ग्रामपंचायत विभागाकडील ३४ विस्ताराधिकारी व पंचायत समित्यांमधील सांख्यिकी विभागातील ११ विस्ताराधिकाऱ्यांना प्रत्येकी आठ ते दहा गावांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यांनी गावोगावी जाऊन ग्रामसेवकांना मोदी आवास योजनेचे प्रस्ताव तातडीने पाठविण्यासंदर्भात सक्त सूचना केल्या. आता गावस्तरावर बैठका घेऊन लाभार्थींचे प्रस्ताव पाठविले जात आहेत
