नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने बुधवारी (२७ डिसेंबर) मुस्लिम लीग जम्मू-काश्मीरवर (मसरत आलम गट) (एमएलजेके-एमए) बंदी घातली. सरकारने ही कारवाई बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंध कायदा (युएपीए) अंतर्गत केली आहे. संघटनेचे सदस्य जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी होते आणि दहशतवादी गटांना पाठिंबा देत असल्याचा आरोप या संघटनेवर आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही माहिती दिली आहे.
ते म्हणाले की, ही संघटना आणि तिचे सदस्य जम्मू आणि काश्मीरमध्ये देशविरोधी आणि फुटीरतावादी कारवायांमध्ये गुंतलेले आहेत, दहशतवादी कारवायांचे समर्थन करतात आणि लोकांना जम्मू आणि काश्मीरमध्ये इस्लामिक राज्य स्थापन करण्यासाठी प्रवृत्त करतात. गृहमंत्री पुढे म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा संदेश स्पष्ट आहे. आपल्या देशाची एकता, सार्वभौमत्व आणि अखंडतेच्या विरोधात काम करणाऱ्या कोणालाही सोडले जाणार नाही आणि कायद्याच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल.
मसरत आलम हा २०१० मध्ये खोऱ्यात झालेल्या स्वातंत्र्य समर्थक आंदोलनाच्या मुख्य संयोजकांपैकी एक होता. त्या काळात झालेल्या निदर्शनांनंतर आलमला इतर अनेक नेत्यांसह अटक करण्यात आली आणि २०१५ मध्ये मेहबूबा मुफ्ती सरकार सत्तेवर आल्यावर त्याची सुटका करण्यात आली.
