नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशात सायबर फ्रॉडची प्रकरणे वाढत आहेत. यामुळे केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने ब्लॅक लिस्ट बनवण्याचे काम सुरू केले आहे. जे लोक दुस-यांच्या नावावर सीम कार्ड विकत घेतात, त्यांना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्याचे काम सुरू केले आहे. सायबर सुरक्षेसाठी धोकादायक व्यक्ती असल्याचे समजून त्यांना ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच या लोकांना तीन वर्षांपर्यंत नवीन सीम कार्ड मिळणार नाही. सायबर क्राईम रोखण्यासाठी सरकारने उचललेले हे मोठे पाऊल आहे.
केंद्र सरकारच्या दूरसंचार विभागाने ब्लॅकलिस्ट बनवण्याची तयारी सुरु केली आहे. या यादीत जे दुस-यांच्या नावावर सीम कार्ड घेतात, त्यांच्या नावांचा समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच जी लोक फ्रॉड मॅसेज पाठवतात, त्यांनाही ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकण्यात येणार आहे. त्यांचे सध्याचे सीम कार्ड ब्लॉक करण्यात येणार आहे. तसेच त्यांना ६ महिन्यांपासून ३ वर्षांपर्यंत नवीन सीम कार्ड मिळणार नाही.
अलिकडे देशात सायबर गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सायबर विभाग याकडे बारकाव्याने लक्ष देऊन आहे. तसेच कारवायांचा धडाका सुरू असतानाही सायबर गुन्ह्यांच्या संख्येत घट होण्याऐवजी दिवसेंदिवस नव्या पद्धतीने ऑनलाईन फसवणुकीचे प्रकार वाढताना दिसत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी कसोसीने प्रयत्न करीत आहे. आता अशा गुन्हेगारीला आळा बसावा आणि सीम कार्डचा गैरवापर करून किंवा दुस-याच्या नावे कार्ड घेऊन त्याच्या आधारे फसवणुकीचे वाढते प्रकार लक्षात घेऊन तसे आढळून आल्यास किंवा फ्रॉड मॅसेज पाठविल्यास संबंधित व्यक्तीला ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकून असे सीम बंद करून पुन्हा संबंधितांना किमान ३ वर्षे सीमकार्ड देण्यास बंदी घालण्यासंबंधीचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अशा प्रकाराला आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
प्रथम नोटीस बजावणार
सरकार ब्लॅकलिस्टमध्ये नाव टाकण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीकडून नोटीसवर उत्तर मागवणार आहे. उत्तर देण्यासाठी ७ दिवसांची मुदत देण्यात येणार आहे. तसेच व्यापक जनहित लक्षात घेऊन काही जणांना नोटीस न देताही त्यांचे नाव ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकण्यात येणार आहे. सरकारकडून सायबर क्राईम रोखण्यासाठी सातत्याने पावले उचलली जात आहेत.
तब्बल १ लाख ३२ हजार आयएमईआय नंबर ब्लॉक
सरकारने काही दिवसांपासून सायबर क्राईम रोखण्यासाठी कॉलर ट्यून चालवण्याचे आदेश दिले होते. हे अभियान तीन महिन्यांपर्यंत चालणार आहे. तसेच सरकारने संसदेत सांगितले की, सायबर अपराध रोखण्यासाठी सरकारने १५ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत ६.६९ लाख सीम कार्ड आणि १,३२,००० आयएमईआय नंबर ‘ब्लॉक’ केले आहेत.
