मुंबई : प्रतिनिधी
छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, पुणे व कोकण या विभागांमध्ये महारोजगार मेळावे आयोजित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या माध्यमातून २ लाख तरुणांना रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजना’ राबवण्याचा निर्णयही आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
राज्यात महारोजगार मेळावे आयोजित करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या पूर्वी नागपूर येथे राज्य स्तरीय महारोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याला मिळालेला प्रतिसाद लक्षात घेऊन चालू वर्षी प्रत्येक महसुली विभागात एक याप्रमाणे ६ नमो महारोजगार मेळावे आयोजित करण्यात येणार आहेत. या मेळाव्यांमार्फत राज्यातील किमान २ लाख उमेदवारांना रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यात येईल. या मेळाव्यांसाठी प्रती मेळावा ५ कोटी याप्रमाणे ३० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. या मेळाव्यांसाठी विविध विभागांवर जबाबदारी देण्यात आली असून उद्योजकांसह विविध घटकांना सहभागी करून घेण्यात येत आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजना’
राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री वयोश्री योजने’स आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. २ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना याचा लाभ होईल. यामध्ये प्रामुख्याने ज्येष्ठांमध्ये अपंगत्व, अशक्तपणा याचे निराकारण करण्यासाठी आवश्यक उपकरणे खरेदी करणे तसेच मानसिक स्वास्थ संतुलित ठेवण्यासाठी मनस्वास्थ्य केंद्रे व योगोपचार केंद्रांद्वारे प्रबोधन व प्रशिक्षण देण्यात येईल.
कृषी विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय आता ६० वर्ष
कृषी विद्यापीठे तसेच संलग्न महाविद्यालयांतील शिक्षक व अध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६२ वरून ६० वर्षे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षे करण्याबाबत २०१५ मध्ये घेण्यात आला होता.
सर्व पालिकांमध्ये नगरोत्थान महाभियान
राज्यातील वाढत्या नागरीकरणाचा वेग लक्षात घेता शहरातील नागरिकांना नागरी पायाभूत सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी नगरोत्थान महाभियानास मार्च, २०३० पर्यंत मुदतवाढ देण्यास व अभियानाची व्याप्ती वाढवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सर्व नगर परिषद, नगर पंचायत व ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका यांच्याशिवाय ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ वर्ग महानगरपालिकांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे.
बांबू लागवडीसाठी अनुदान
अटल बांबू समृद्धी योजनेत शेतक-यांना बांबू रोपे पुरवठा व देखभालीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. आधी फक्त रोपे दिली जात होती. आता शेतक-यांना बांबूच्या देखभालीसाठी अनुदान मिळणार आहे. २ हेक्टरकरिता १२०० रोप लागवड व देखभालीसाठी प्रतिरोप १७५ रुपये अनुदान ३ वर्षांत देण्यात येणार आहे.
याची अंमलबजावणी ग्रामीण भागासाठी जिल्हाधिकारी व शहरी भागांसाठी आयुक्तांमार्फत केली जाईल. यासाठी आरोग्य विभागांमार्फत ज्येष्ठ नागरिकांचे सर्वेक्षण व स्क्रिनिंग करण्यात येऊन लाभार्थ्यांची तपासणी करण्यात येईल आणि पात्र लाभार्थ्यांना ३ हजार रुपये एकरकमी थेट लाभ त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. या योजनेसाठी ४८० कोटी रुपयांच्या खर्चास आज मान्यता देण्यात आली. राज्यात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या सव्वा ते दीड कोटींच्या दरम्यान आहे. त्यामध्ये अपंगत्व आणि मानसिक अस्वास्थ्याने पीडित सुमारे १५ लाख ज्येष्ठ नागरिकांना याचा लाभ मिळेल.
कृषी विद्यापीठातील प्राध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीचे वय आता ६० वर्ष
कृषी विद्यापीठे तसेच संलग्न महाविद्यालयांतील शिक्षक व अध्यापकांच्या सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६२ वरून ६० वर्षे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६२ वर्षे करण्याबाबत २०१५ मध्ये घेण्यात आला होता.
या विद्यापीठांमधील सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक, विभागप्रमुख, सहयोगी अधिष्ठाता, शारीरिक शिक्षण निदेशक, क्रीडा अधिकारी, ग्रंथपाल, अधिष्ठाता आणि संचालक दर्जातील अध्यापकांचा यात समावेश आहे. विद्यापीठांमध्ये अधिक कार्यक्षम मनुष्यबळ निर्मिती करणे आवश्यक असून भारतीय कृषी अनुसंशोधन परिषदेने नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्याची शिफारस केली आहे. हे पाहता नवीन भरतीमुळे विद्यापीठामंध्ये संशोधन व शिक्षण या क्षेत्रात अनुभवी व कुशल अध्यापकीय मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
सर्व पालिकांमध्ये नगरोत्थान महाभियान
राज्यातील वाढत्या नागरीकरणाचा वेग लक्षात घेता शहरातील नागरिकांना नागरी पायाभूत सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी नगरोत्थान महाभियानास मार्च, २०३० पर्यंत मुदतवाढ देण्यास व अभियानाची व्याप्ती वाढवण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सर्व नगर परिषद, नगर पंचायत व ‘‘ड’’ वर्ग महानगरपालिका यांच्या शिवाय ‘‘अ’’, ‘‘ब’’ व ‘‘क’’ वर्ग महानगरपालिकांचा देखील समावेश करण्यात आल्याने राज्यातील मोठ्या शहरी लोकसंख्येस याचा फायदा मिळणार आहे. या अभियानामध्ये या पूर्वी समाविष्ट असलेल्या घटकांशिवाय रेल्वे ओव्हर ब्रिज, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र व उत्तर महाराष्ट्रातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रातील राष्ट्रीय महामार्गासाठी आवश्यक भूसंपादनाचा व ‘‘अ’’, ‘‘ब’’ व ‘‘क’’ वर्ग महानगरपालिकांसाठी पाणीपुरवठा व मलनि:स्सारण या प्रकल्पांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे.
या सुधारणांमुळे ‘‘अ’’, ‘‘ब’’ व ‘‘क’’ वर्ग महानगरपालिकांमध्ये पाणीपुरवठा, मलनि:स्सारण, पर्जन्य जलवाहिनी, सौर ऊर्जा उपांग (पाणीपुरवठा व मलनि:स्सारण प्रकल्पासाठी), रेल्वे ओव्हर ब्रिज (फडइ) उभारणे व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रातील राष्ट्रीय महामार्गासाठी आवश्यक भूसंपादन हे घटक अनुज्ञेय राहतील व उर्वरित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी याशिवाय नागरी दळणवळण व सामाजिक सोयी व सुविधा आदी घटक मंजूर करता येतील. ज्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उभारणे शक्य होणार नाही त्यांना काही अटी व शर्तींच्या अधिन राहून या योजनेतून कर्ज स्वरुपात निधी देण्यात येईल.
बांबू लागवडीसाठी अनुदान
अटल बांबू समृद्धी योजनेत शेतक-यांना बांबू रोपे पुरवठा व देखभालीसाठी अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार या योजनेत शेतक-यांना बांबू रोपे पुरवठा करण्याचा तरतूद होती. या योजनेत सुधारणा होऊन आता शेतक-यांना बांबूच्या देखभालीसाठीदेखील अनुदान मिळणार आहे. आता २ हेक्टरकरिता १२०० रोप लागवड व देखभालीसाठी प्रती रोप १७५ रुपये अनुदान ३ वर्षांत देण्यात येईल. जुन्या योजनेत १ हेक्टरसाठी ६०० रोपे देण्याची तरतूद होती. शेतक-याला बांबू रोपांच्या बरोबरच निंदनी, पाणी देणे, संरक्षण व खते यासाठीदेखील अनुदान मिळणार असल्यामुळे बांबू लागवडीत वाढ होऊन शेतक-याला लाभ होईल.
‘मधाचे गाव’ योजना राज्यभर
मध केंद्र योजना (मधमाशा पालन) ही योजना विस्तारीत स्वरुपात म्हणजे ‘मधाचे गाव’ या स्वरुपात संपूर्ण राज्यात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयानुसार गावातील शेतकरी व नागरिकांना मधमाशा पालनाचे प्रशिक्षण देण्यात येईल तसेच मधपेट्यांसाठी लाभार्थ्यांचा हिस्सा २० टक्के आणि राज्य शासनाचा ८० टक्के हिस्सा असेल. याशिवाय राणी मधमाशी पैदास उपक्रम राबवणे, तरुण उद्योजकांना मधमाशा पालनाकडे वळवणे, मधमाशांना पोषक वृक्ष वनस्पतींच्या लागवडीपासून मध संकलन ही कामे या योजनेत केली जातील. भौगोलिक परिस्थिती व अन्य सर्व बाबी अनुकूल असतील अशा पहिल्या टप्प्यातील निवडक गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येईल. ग्रामसभेमध्ये याबाबतचा ठराव मंजूर करून जिल्हा ग्रामोद्योग अधिका-यांमार्फत जिल्हाधिका-यांच्या समितीला सादर करावा लागेल. एका गावात सर्वेक्षण, जनजागृती, प्रशिक्षण, सामूहिक सुविधा केंद्र, माहिती दालन, प्रचार प्रसिद्धी इत्यादी बाबींकरिता सुमारे ५४ लाख रुपयांपर्यंत खर्च करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
