नवी दिल्ली : सध्याच्या वृत्तपत्रांनी वाचकांना औपचारिक तथा अनौपचारिकरित्या शिकविण्याची भूमिका स्विकारली असून वृत्तपत्र बातमी प्रकाशीत करताना त्यासोबतच स्वत:चे सल्लेही देत आहे. वृत्तपत्रांचा उद्देश तथ्य आणि त्यावर मत प्रकाशित करून सार्वजनिक हित वाढविणे आहे, याशिवाय लोकशाहीत जबाबदारीने निर्णय होऊ शकत नाहीत असे दिल्ली हायकोर्टाने मानहानीचा दावा फेटाळताना म्हटले आहे.
भारतीय परराष्ट्रसेवेतील अधिकारी महावीर सिंघवी, यांनी २००२ मध्ये प्रकाशित झालेल्या दोन बातम्यांवरून हिंदुस्तान टाइम्सविरुद्ध २००७ मध्ये पाच-पाच कोटींचे दावे दाखल केले होते. एका महिलेशी बोलताना सिंघवी अश्लील भाषा वापरत असलेल्या टेप रेकॉर्ड केलेल्या संभाषणांशी संबंधित बातम्यांबद्दल हे दावे होते. सिंघवी यांना प्रोबेशन काळातच सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले. टेपमधील संभाषणाच्या बातम्यांत अजिबात तथ्य नसल्याचे सिंघवी यांचे म्हणणे हायकोर्टाने फेटाळले. बातम्या सद्भावनेने छापण्यात आल्या होत्या, म्हणून बदनामीकारक नव्हत्या. या बातम्या एका घटनेचा तटस्थ अहवाल असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले.
वृत्तपत्र स्वातंत्र्य हे सामाजिक आणि राजकीय घटनांचे हृदयस्थान आहे. प्रसार माध्यमांनी लोकांना औपचारिक आणि अनौपचारिक शिक्षण देण्यासाठी शिक्षकाची भूमिका आता स्वीकारली आहे. वर्तमानपत्र हे नियतकालिक प्रकाशन असते ज्यामध्ये वर्तमान घडामोडींची लिखित माहिती असते. वर्तमानपत्रांमध्ये राजकारण, व्यवसाय, क्रीडा, कला आणि विज्ञान यासारख्या विविध क्षेत्रांचा समावेश होतो. त्यात सहसा मत स्तंभ , हवामान अंदाज , स्थानिक सेवांचे पुनरावलोकन, मृत्युलेख, जन्म सूचना, शब्दकोडे, संपादकीय व्यंगचित्रे, कॉमिक स्ट्रिप्स आणि सल्ला स्तंभ यासारख्या सामग्रीचा समावेश होतो. बहुतेक वृत्तपत्रे व्यवसाय आहेत आणि ते सदस्यत्व कमाई, न्यूजस्टँड विक्री आणि जाहिरातींच्या कमाईच्या मिश्रणाने त्यांचे खर्च देतात. वृत्तपत्रे प्रकाशित करणा-या पत्रकारिता संस्थांना स्वत:लाच वृत्तपत्र म्हणतात. वर्तमानपत्रे परंपरेने छापली जातात (सामान्यत: स्वस्त, कमी दर्जाच्या कागदावर ज्याला न्यूजप्रिंट म्हणतात). तथापि, आज बहुतेक वर्तमानपत्रे ऑनलाइन वृत्तपत्रे म्हणून वेबसाइटवर देखील प्रकाशित केली जातात आणि काहींनी त्यांच्या प्रिंट आवृत्त्या पूर्णपणे सोडून दिल्या आहेत.
काय आहेत कर्तव्य?
या निर्णयात हायकोर्टाने १९९८ च्या सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाला आणि निर्णयासह अनेक निकालांचा आधार घेतला. वृत्तपत्रांनी सामान्य जनतेला माहिती मिळण्याचा अधिकार असणा-या घटना सार्वजनिक करण्याचे काम करून त्यांचे कर्तव्य पार पाडल्याचे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदविले.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण
एखादी माहिती सद्भावनेने सत्य समजून प्रसिद्ध केलेली बातमी कोणाच्या तरी प्रतिष्ठेला हानी पोहोचविण्याच्या हेतूने छापली आहे असे म्हणता येणार नाही.
