मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त परिमंडळांमध्ये शेती कर्ज वसुलीस स्थगिती आणि कर्ज पुनर्गठन शासनादेश जारी केला आहे. मात्र, हा निर्णय म्हणजे आजचे मरण उद्यावर ढकलणे आहे. ही खरीखुरी मदत नसल्याची टीका किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवलेंनी केली. कर्जाचे पुनर्गठन कर्जाच्या व्याजासह होणार आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार शेतक-यांचे साधे व्याजही माफ करणार नाही, हे या शासनादेशाने स्पष्ट केल्याचे नवले म्हणाले.
राज्य सरकारने पीक कर्ज वसुलीसाठी महसूल विभागाकडून स्थगिती दिली आहे. दुष्काळ आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित केलेल्या ४० तालुक्यांमध्ये तसेच इतर तालुक्यांमधील १०२१ महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. पण आता या भागातील पीक कर्ज वसुलीसाठी स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात आधी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि त्यानंतर उद्भवलेल्या दुष्काळ सदृश परिस्थितीमुळे राज्यातील ४० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे ज्या महसुली मंडळामध्ये जून ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत सरासरी पर्जन्याच्या ७५ टक्के कमी पाऊस झाला, त्या भागात दुष्काळ जाहीर केला गेला. तसेच आता या दुष्काळी भागात उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयावर शेतकरी नेते अजित नवले यांनी टीका केली आहे. राज्य सरकारने नियमित कर्ज भरणा-या शेतक-यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याच्या सलग तीन अर्थसंकल्पाच्या वेळी घोषणा केल्या. आता चौथा अर्थसंकल्प येत असतानाही अद्याप ही सुद्धा रक्कम शेतक-यांना देण्यात आलेली नसल्याचे अजित नवले म्हणाले.
ही घोषणा शेतक-यांना वा-यावर सोडणारी
राज्यातील निम्म्या भूभागाला घेरणा-या भीषण दुष्काळात हंगाम वाया गेल्याने शेतक-यांनी घेतलेले संपूर्ण कर्ज अक्षरश: मातीत गेले आहे. असे असताना कर्ज माफ करण्याऐवजी केवळ कर्जाचे पुनर्गठन करण्याची घोषणा शेतक-यांना वा-यावर सोडणारी आहे. शेतक-यांना यामुळे कोणताही दिलासा मिळणार नसल्याचे अजित नवले म्हणाले.
ज्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ तिथे सवलती
ज्या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे, त्या तालुक्यात जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतक-यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे या सवलती लागू होतील.
