मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अद्यापही कायम असून मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षणाची मागणी पूर्ण न झाल्याने उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील अधिक आक्रमक झाले. एकीकडे १५ जातींचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्याची शिफारस केंद्राकडे केली. मात्र, मराठा समाजाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याचे सांगत जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकार व ओबीसी नेत्यांवर तोफ डागली. दरम्यान, राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली होती. त्यावर आक्षेप घेत न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी ४ आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे निवडणुकांपूर्वी कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने कुणबीच्या नोंदी आढळून आलेल्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, सरकारच्या या प्रमाणपत्र वाटपास विरोध करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामुळे निवडणुकांपूर्वीच राज्य सरकारची गोची झाली होती. पण आता मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा राज्य सरकारचा मार्ग तूर्तास मोकळा झाला आहे. कारण मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेविरोधातील याचिका चार आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आली. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला मोठा दिलासा मानला जात आहे.
