जालना : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सध्या उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला रास्ता रोको करण्याचे आवाहन केले आहे.
२४ फेब्रुवारीला राज्यभरात रास्ता रोको करा असे ते अंतरवाली सराटी येथे संबोधित करताना म्हणाले आहेत. सकाळी १०.३० वाजता आंदोलन सुरू करण्यास त्यांनी सांगितले आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय संपल्यानंतर धनगर आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी आवाज उठवणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली आहे.
राज्यातील प्रत्येक गावात रास्ता रोको करा. सकाळी १०:३० वाजता आंदोलन सुरू करा. पोलिसांनी परवानगी दिली, नाही दिली तरी आंदोलन करा. पण यावेळी जाळपोळ करू नका. शहरातील नागरिकांनी शहरात आणि गावातील लोकांनी सकाळी १०:३० ते १ आणि ज्यांना जमलं नाही त्यांनी संध्याकाळी ४ ते ७ पर्यंत आंदोलन करा. रोज आंदोलन करा. पण कुणाचीही गाडी फोडू नका. जाळू नका, पण पुढे जाऊ देऊ नका. आंदोलनाचा त्रास विद्यार्थ्यांना होऊ देऊ नका, असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले आहेत.
मराठ्यांचा आता शेवटचा लढा
सगेसोय-यांची अंमलबजावणी करा, मराठ्यांना ओबीसीतूनच आरक्षण द्या, अंतरवालीसह राज्यातील सर्व मराठा आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्या, अशा मागण्या त्यांनी पुन्हा केल्या. सरकारने दिलेले आश्वासन पूर्ण केले नाही. यामुळे मराठ्यांचा आता हा शेवटचा लढा आहे. हैदराबादला कुणबी नोंदीचे पुरावे सापडून तीन महिने झाले, त्याचे काय झाले, हैदराबादचे गॅझेट समितीने का घेतले नाही. २४ डिसेंबरपासून २१ फेब्रुवारीपर्यंत समितीने काय केले, असे प्रश्न मनोज जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केले.
ओबीसीतूनच आरक्षण हवे
मराठ्यांना मंगळवारी दिलेल्या दहा टक्के आरक्षणाचा आनंद नाही. त्या आरक्षणाचे काहीच सोयरसुतक आम्हाला नाही. २०१४ आणि २०१८ प्रमाणे या आरक्षणाचे झाले तर काय? हे आरक्षण रद्द झाले तर मुलांचे किती मोठे नुकसान होईल, हे तेव्हाच्या मुलांना माहीत आहे. आम्हाला फक्त ओबीसीतून आरक्षण हवे आहे. दहा टक्के आरक्षण तुम्ही टिकवा. पण हे ओबीसी आरक्षणही आम्हाला द्या. ओबीसी कायदा सांगतो जी जात मागास होईल, तिला ओबीसी आरक्षणात घ्यायचे असे आहे. मग मराठा मागास झाला ना? मंगळवारी सरकारने त्यासंदर्भातील अहवाल स्वीकारला ना? मग मराठा ओबीसीतून बाहेर का? आम्हाला ५० टक्क्यांच्या वरचे नाही तर ५० टक्क्यांच्या आतील आरक्षण हवे.
सरकारला हरकती बघण्याची गरज नाही
सरकारला हरकती बघण्याची गरज नाही. हा राज्याला आणि मंत्रिमंडळाला अधिकार आहे. हजार कर्मचारी कामाला लावून त्या हरकती मार्गी लावा. आपले आंदोलन शांततेचे असणार आहे. दहा टक्के आरक्षण देण्यासाठी सरकार गावागावांत शिबिर घेणार असल्याची माहिती मला मिळाली आहे. परंतु सरकारने ही जबरदस्ती करू नये. ज्याला कुणबी म्हणून घ्यायचे ते कुणबी म्हणून घेतील. ज्यांना दहा टक्के हवे, ते दहा टक्के म्हणून घेतील.
