नाशिक : एकीकडे केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर लावलेले २० टक्के शुल्क करण्याची मागणी राज्यभरातील शेतकरी करत आहेत. अशातच कांदा उत्पादक शेतक-यांच्या अडचणी वाढवणारी मोठी बातमी समोर आली असून बांगलादेशने कांदा आयातीवर १० टक्के शुल्क लागू लागू केले असून यासंबंधीचे पत्रक बांगलादेश सरकारकडून जारी करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्यात शुल्कामुळे आधीच अडचणीत सापडले असताना कांदा उत्पादक शेतक-यांसमोर नवे संकट उभे राहिले आहे. बांगलादेश सरकारने कांदा आयातीवर १० टक्के शुल्क लागू केले आहे. बांगलादेश सरकारकडून यासंबंधी परिपत्रक जारी करण्यात आले असून आजपासून या नियम लागू होणार आहे. महाराष्ट्रातून कांद्याची सर्वाधिक निर्यातही बांगलादेशमध्ये होते. गेल्या वर्षी राज्यातील २० टक्के कांदा राज्यातून बांगलादेशमध्ये आयात करण्यात आला होता. मात्र बांगलादेशच्या या आडमुठेपणामुळे राज्यातील शेतकरी संकटात सापडला आहे. ज्याचा परिणाम कांद्याच्या भावावर होण्याची शक्यता असून निर्यातीत घट होण्याची भीती महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने वर्तवली आहे.
दोन दिवसांपूर्वी बांगलादेशकडून भारतातून आयात होणा-या संत्रा आयात शुल्कात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. याचा फटका संत्रा बागायतदारांना बसण्याची भीती वर्तविली जात आहे. त्यामुळे नागपूरमधील संत्रा उत्पादक शेतकरीही अडचणीत सापडले आहेत.
कांद्यासाठी आंदोलनाचा इशारा
कांद्याच्या प्रश्नावर संसदेत राज्यातील खासदारांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यापुढेही कांद्याच्या भावात सुधारणा झाली नाही तर महाविकास आघाडीच्या खासदारांना बरोबर घेऊन आंदोलन उभे करण्याचे संकेत दिंडोरी लोकसभा मतदार संघाचे खासदार भास्कर भगरे यांनी नाशिकच्या येवल्यात दिले आहेत.
शेतकरी अनुदानापासून वंचित
सरकारने लोकप्रिय योजनांवर मोठ्या पैसे खर्च त्यामुळे शेतक-यांचे कांद्याचे अनुदान, घरकुल योजना, शेतीचे अनुदान यापासून शेतकरी वंचित राहत आहे. शासनाने ते अनुदान तातडीने द्यावे. मते मिळविण्यासाठी निवडणुकीपूर्वी महिलांना सरसकट लाडक्या बहिण योजनेचा लाभ देऊन निवडणूक जिंकली. मात्र आता चाळणी लावली जात आहे. निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे सर्व महिलांना लाडक्या बहीण योजनेचा लाभ द्यावा असेही भगरे म्हणालेत.
