मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम अदानी समूहाला मिळाले आहे. पुनर्वसन आणि विकास नियमांमध्ये बदल करण्याच्या मुद्यावरून वाद सुरू आहे. विरोधकांकडून आरोप केले जात आहे. डेव्हलपमेंट कंट्रोल रेग्युलेशनमध्ये बदल करण्याच्या अधिकाराच्या मुद्यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. सरकार सांगेल, तेच अदानींना करावं लागेल, नाहीतर कॉन्ट्रॅक्ट काढून घेऊ, असे ते म्हणाले.
डीसीआरमध्ये बदल करण्याचा अधिकार महापालिका आयुक्तांना असतो, पण धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचे जे सीईओंना यात बदल करण्याचा आरोप होतोय, असा प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांना विचारण्यात आला होता.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, उद्धव ठाकरेंनी जे नियम ठरवले होते, त्यात डीआरपीमध्ये होती. पण, डीआरपीमध्ये डीसीआरचा अधिकार कुणाला आहे, जो प्रधान सचिव स्तरावरील अधिकारी आहे rत्याला. महापालिका आयुक्तांच्या समकक्ष असेल, त्याचा अधिकार नाही. या शहरामध्ये आठ प्राधिकरणे आहेत. ते आपापली विकास नियमन करते. पण, डीआरसीसह कोणतेही प्राधिकरण विकास नियमन तयार करते, पण त्यांना अधिकार नसतो. ते सरकारला पाठवावे लागते. जर सरकारने म्हटले की, तुमचे विकास नियंत्रण नियम योग्य आहेत. आणि सरकारने त्याला मंजुरी दिली, तरच हे होईल असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. म्हणून मी म्हणालो की, की हे नरेटिव्ह आहे. अदानी कंट्रोल करतील… अदानी कंट्रोल करतील. अरे का करतील? जे काही करायचे आहे, ते सरकार करेल. जे सरकार म्हणेल, तेच अदानींना करावे लागेल. नाही केले तर त्यांच्याकडून कॉन्ट्रॅक्ट काढून घेऊ असे सांगत फडणवीसांनी विरोधकांकडून केल्या जाणा-या आरोपांना उत्तर दिले.
