मुंबई : प्रतिनिधी
बदलापूरच्या घटनेने विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या घटनेनंतर खडबडून जाग्या झालेल्या शिक्षण विभागाने राज्यातील सर्व शाळांमध्ये सुरक्षा विषयक उपाययोजनांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी शासन निर्णय जारी केला असून, शाळेतील शिपायापासून मुख्याध्यापकापर्यंत सर्वांची पोलिस पडताळणी केली जाणार आहे.
बदलापूर येथील एका नामांकित शाळेत चिमुरड्या मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारामुळे राज्यभरात संताप व्यक्त केला जात असून, लाडकी बहीण योजनेचा धूमधडाका उडवणा-या सरकारच्या आब्रूची लक्तरे निघाली आहेत. यामुळे खडबडून जाग्या झालेल्या शिक्षण विभागाने आज पुन्हा शासनादेश जारी करून सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, सुरक्षा रक्षक, सफाईगार, मदतनीस, स्कूलबसचे चालक इत्यादी व्यक्तींची शाळा व्यवस्थापनाकडून चारिर्त्य पडताळणी अहवाल पोलिस यंत्रणेकडून मागणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. शाळा आणि परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शालेय स्तरावर विद्यार्थी सुरक्षा समितीचे गठन पुढील एका आठवड्यात करण्याचे निर्देश शिक्षणाधिका-यांना देण्यात आले आहेत. तसेच राज्यस्तरीय सुरक्षा आढावा समिती गठीत करण्यात येणार असून, समितीच्या अध्यक्षपदी शिक्षण आयुक्त असतील. शाळांमध्ये तक्रार पेटींचादेखील प्रभावीपणे वापर व्हावा, सखी सावित्री समितीबाबतच्या तरतुदींचे अनुपालन करावे, शालेय विद्यार्थ्यांसोबत अनुचित प्रकार घडल्यास शाळा व्यवस्थापनाने तो न दडवता शिक्षणाधिका-यांना सांगावा अन्यथा कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शाळेकडून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न : शिक्षणमंत्री केसरकर
शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी आज बदलापूर येथे जाऊन स्थितीची माहिती घेतली. शाळेने ही घटना दाबली होती. संबंधित संस्था चालकांनी आपली बदनामी होईल म्हणून प्रकरण दाबून ठेवले. संबंधित पोलिस स्थानकात असणा-या पोलिस निरीक्षकांनीदेखील कारवाईमध्ये दिरंगाई केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावरही कारवाई होईल, असे म्हटले.
मी सर्व अहवाल मागवला आहे. जी कारवाई करायची आहे ती तत्काळ केली जाईल, अशी माहिती दीपक केसरकर यांनी दिली. अहवाल आल्यानंतर सबंधित संस्थेत प्रशासक नेमण्याबाबत निर्णय होईल. तसे अधीकार आम्हाला आहेत,असे केसरकर यांनी सांगितले. आंदोलनात १० ते १५ टक्के पालक होते. मात्र बाकी लोक आंदोलक नव्हते. गिरीश महाजन त्यांच्यासोबत बोलायला गेले होते, तेव्हा त्यांच्यावर बाटल्या फेकण्यात आल्या, असा दावाही दीपक केसरकरांनी केला.
ज्या डॉक्टरांनी संबंधित मुलीवर उपचार करायला नकार दिला, त्यांच्यावर देखील कारवाई होईल. या मुलीवर उपचार झाले नाहीत. कोणतेही उपचार न होता ही मुलगी पोलीस ठाण्यात बाकडावर पडून राहते ही महाराष्ट्रासाठी शरमेची बाब आहे. या प्रकरणी पोलीस निरीक्षकांना निलंबित करावे, यासाठी मी स्वत: गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटणार आहे आणि निलंबन करण्याची विनंती करणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी सक्त आदेश दिले आहेत की, मुलांच्याबाबत कोणी चुकीच्यापद्धतीने वागत असेल तर त्यावर सक्त कारवाई केली जाईल,असे केसरकर यांनी सांगितले.
