नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
ओबीसी आरक्षणावरील स्थगितीमुळे आधीच लांबलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता आणखी रखडण्याची चिन्हे आहेत. या प्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेवर तातडीने निश्चित तारीख देऊन पुढील सुनावणी घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे या याचिकांवरील सुनावणी लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणखी लांबणीवर पडू शकतात.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राहुल रमेश वाघ यांनी साधारण पावणेतीन वर्षांपूर्वी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भात नुकतीच न्या. सूर्यकांत आणि न्या. भुयान यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या प्रकरणी आधीच खूप विलंब झाल्याने आणि विधानसभा निवडणुकाही जवळ आल्याने पुढची सुनावणी लवकर घ्यावी, अशी मागणी वाघ यांचे वकील देवदत्त पालोदकर यांनी केली तर राज्य शासनाच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी पुढची सुनावणी ऑक्टोबरमध्ये घेण्याची मागणी केली.
यावेळी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर न्या. सूर्यकांत यांनी पुढच्या सुनावणीची निश्चित तारीख आताच सांगता येणार नाही, पण ती निर्धारित क्रमानेच येईल, असे सांगितले. मात्र, ती कोणत्याही आठवड्यातील असंकीर्ण दिवशीच (मंगळवार, बुधवार किंवा गुरुवार) होईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे आता कोर्टाकडून महिनाभरानंतरची तारीख दिली गेली तरी विधानसभा निवडणुकीआधी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होण्याची शक्यता दिसत नाही.
मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रानेही नव्याने समिती गठीत करुन ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा तयार करून ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली आणि त्याचा अहवाल कोर्टाला सादर करून आरक्षणासह निवडणुकीला परवानगी मागितली. त्यावेळी न्या. खानविलकर यांनी अशी संमती दिली. मात्र, आधी परवानगी दिलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय आणि यानंतरच्या निवडणुका आरक्षणासह होतील, असे स्पष्ट केले होते.
न्या. खानविलकर निवृत्त झाल्याने हे प्रकरण तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्यासमोर सुनावणीला आले. त्याच दरम्यान महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाला आणि नव्या सरकारने कोर्टाकडे अर्ज करून आधी आणि नंतर संमती दिलेल्या अशा सगळ््याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याची परवानगी मागितली. न्या. रमण्णा यांनी या प्रकरणावर तात्पुरती स्थगिती देत हे प्रकरण न्या. चंद्रचूड यांच्याकडे वर्ग केले होते. जवळपास वर्षभरापासून प्रत्यक्ष सुनावणी होऊ न शकल्याने ही स्थगिती कायम आहे.
विधानसभेआधी सुनावणी अशक्य
राज्याने ओबीसी आरक्षणासाठीची ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली नसल्याचे सांगत दोन वर्षांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाचे तत्कालीन न्या. अजय खानविलकर यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीला स्थगिती दिली होती. मात्र, त्यावेळी कार्यकाळ संपलेल्या काही संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यास परवानगी दिली. त्यानंतर पुन्हा स्थगिती दिल्याने अजूनही सुनावणीची प्रक्रिया सुरूच आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी याबाबतची सुनावणी संपण्याची शक्यता कमीच असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
