मुंबई : प्रतिनिधी
अनुसूचित जाती जमातीच्या जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यातल्या अडचणी दूर करण्यासाठी तसेच चुकीच्या नोंदीच्या आधारे दिलेल्या वैधता प्रमाणपत्राची पुन्हा पडताळणी ते रद्द करण्याचे अधिकार समितीला देण्यासाठी अधिनियमात दुरूस्ती करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियम २०००) मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय देण्यास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. चुकीच्या नोंदीच्या आधारे वैधता प्रमाणपत्र देण्यात आल्याचे दिसून आल्यास अशा प्रकरणात प्रमाणपत्राची पुन्हा पडताळणी करण्याची तरतूद नसल्याने हे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात अडचणी येतात. समितीच्या आदेशाविरुद्ध केवळ उच्च न्यायालयात अपिलाची तरतूद आहे त्यामुळे अनेक न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामुळे वैधता प्रमाणपत्राचे पुनर्विलोकन समितीमार्फतच करण्याची तरतूद करण्यात येईल. याशिवाय म्हणून उच्च न्यायालयात प्रकरण जाण्यापूर्वी एक अपिलिय प्राधिकरणदेखील गठीत करण्यात येणार आहे.
अवैध प्रमाणपत्र घेतल्यास गुन्हा
जात प्रमाणपत्र अवैध झाल्यास सध्या २ हजार ते २० हजार रुपये दंडाची तरतूद आहे मात्र त्यात वाढ करणे गरजेचे असून आता या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी एफआयआरदेखील दाखल करण्याची तरतूद केली जाणार आहे. अधिनियमात दुरूस्ती करून सदस्यांना संरक्षण देणारी तरतूद कायद्यात करण्यात येईल.
पात्रता परीक्षेसाठी २ वर्षे मुदतवाढ
आदिवासी विभागातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी २ वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. १ डिसेंबर २०१८ अन्वये विशेष भरती मोहीम राबविण्यात आली होती. यातील नियुक्ती मिळालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना ही मुदत देण्यात येत आहे.
