नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात नुकत्याच मंजूर झालेल्या तीन सुधारित ३ फौजदारी विधेयकांना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सोमवारी (डिसेंबर २५) मंजुरी दिली. त्यामुळे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा विधेयकाचे रूपांतरण कायद्यात झाले आहे. गृह मंत्रालय लवकरच अधिसूचना जारी करू शकते. आता भारतीय दंड संहिताची (आयपीसी) जागा भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिताची (सीआरपीसी) जागा भारतीय नागरी संरक्षण (द्वितीय) संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदाची जागा भारतीय पुरावा (द्वितीय) संहिता घेणार आहे.
ऑगस्टमध्ये झालेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही विधेयके लोकसभेत मांडली होती. नंतर तिन्ही विधेयके पुनरावलोकनासाठी संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली. गेल्या आठवड्यात बिलांची नवीन आवृत्ती सादर करण्यात आली. तीन नवीन विधेयके सादर करताना अमित शाह म्हणाले की, या महत्त्वाच्या विधेयकांचा विचार करण्यामागचा उद्देश गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे हा आहे. आयपीसीमध्ये सध्या ५११ कलमे आहेत. भारतीय न्यायिक संहिता त्याच्या जागी लागू झाल्यानंतर त्यात ३५६ कलमे शिल्लक राहतील. म्हणजे १७५ कलम बदलतील.
प्रक्षोभक भाषणासाठी ५ वर्षांची शिक्षा
प्रक्षोभक भाषण आणि द्वेषयुक्त भाषणांना गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. जर एखाद्याने असे भाषण केले तर त्याला तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होईल. यासोबतच दंडही आकारण्यात येणार आहे. कोणत्याही धर्माच्या किंवा वर्गाविरुद्ध भाषण केल्यास ५ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
३ वर्षात द्यावा लागेल निर्णय
सर्वात मोठा बदल म्हणजे, आता ट्रायल कोर्टाला प्रत्येक निर्णय जास्तीत जास्त ३ वर्षांच्या आत द्यावा लागणार आहे. देशात ५ कोटी खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी ४.४४ कोटी खटले ट्रायल कोर्टात आहेत. तसेच जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या २५,०४२ पदांपैकी ५,८५० पदे रिक्त आहेत.
