मुंबई : देशातील खासगी विद्यापीठांना आता लवकरच परराज्यात केंद्र (ऑफ कॅम्पस) सुरू करून आपले कार्यक्षेत्र विस्तारता येणार आहे. मात्र याकरिता ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ची (यूजीसी) मान्यता आणि संबंधित राज्याची ना हरकत विद्यापीठांना घ्यावी लागणार आहे.
‘यूजीसी (खासगी विद्यापीठांमध्ये मानकांची स्थापना आणि देखभाल) नियमावली, २००३’ नुसार ही परवानगी देण्याचा निर्णय यूजीसीने १३ फेब्रुवारीला झालेल्या आपल्या ५७७ व्या बैठकीत घेतला. त्या संबंधातील अधिसूचना प्रकाशित करण्यात आली आहे. विद्यापीठांना त्याच ट्रस्ट किंवा कंपनीअंतर्गत चालवले जाणारे कोणतेही संलग्नित महाविद्यालय ताब्यात घेऊन ऑफ-कॅम्पस केंद्र स्थापन करता येऊ शकते. अर्जासोबत संलग्न विद्यापीठाचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. खासगी विद्यापीठाने यूजीसीला सादर केलेले तपशील, विद्यापीठाच्या वेबसाइटवर जाहीर केले जातील. ऑफ-कॅम्पस सेंटरच्या स्थापनेसाठी १० लाख रुपये प्रक्रिया शुल्क आकारले जाईल.
विद्यापीठाने दिलेल्या माहितीची सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी किंवा कुणाची तक्रार आल्यास ऑफ-कॅम्पस सेंटरची तपासणी आयोग करू शकतो. यात नियम आणि निकषांचे गंभीर उल्लंघन आढळल्यास केंद्र बंद करण्यात येईल. या पद्धतीने केंद्र बंद झाल्यास ऑफ-कॅम्पस सेंटरमधील विद्यार्थ्यांना खासगी विद्यापीठाला मुख्य कॅम्पसमध्ये स्थलांतरित करावे लागेल. यासाठीचे हमीपत्र घेतले जाणार आहे.
