मुंबई : प्रतिनिधी
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी दुग्ध विकास प्रकल्पाचा टप्प्पा-२ राबविण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी १४९ कोटी रुपयांच्या खर्चास आज मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पाची एकूण किंमत ३२८ कोटी ४२ लाख इतकी असून यापैकी १७९ कोटी १६ लाख हिस्सा हा शेतकरी आणि पशुपालकांचा आहे. गायी-म्हशींचे वाटप करणे व दुधाळ जनावरांची संख्या वाढविणे, शेतक-यांना वैरण विकास कार्यक्रम, संतुलित आहार आणि दर्जेदार चारा पुरवठा करणे आदी कार्यक्रम या योजनेंतर्गत राबवण्यात येणार आहेत.
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १९ जिल्ह्यांमध्ये दुग्ध विकासाला गती देण्यासाठी दुग्ध विकास प्रकल्पाचा टप्प्पा-२ राबविण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर्स करण्यामध्ये शेती व शेतीपूरक व्यवसायांचा समावेश असून यामध्ये दुग्ध व्यवसायाचा वाटा आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
या प्रकल्पात गोठीत रेतमात्रांचा वापर करून कृत्रिम रेतनाची व्यवस्था तसेच भ्रृण प्रत्यारोपण करून दुधाळ जनावरांची संख्या वाढविणे, शेतक-यांना वैरण विकास कार्यक्रम, संतुलित आहार आणि दर्जेदार चारा पुरवठा करणे, पशु आरोग्य सुविधा पुरविणे, उच्च दूध उत्पादन क्षमता असलेल्या गायी-म्हशींचे वाटप करणे, शेतक-यांचे उत्पन्न वाढवून रोजगार निर्मितीदेखील करणे अशी उद्दिष्टे आहेत. ३ वर्षांच्या कालावधीत या १९ जिल्ह्यांत १३ हजार ४०० दुधाळ गायी आणि म्हशींचे वाटप करण्यात येईल. या प्रकल्पाचे मुख्यालय नागपूर येथे राहील. तसेच जिल्हा प्रकल्प अधिकारी याची अंमलबजावणी करतील.
एकूण १९ जिल्ह्यांमध्ये राबविला जाणार योजना
विदर्भ आणि मराठवाड्यातील नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया, वर्धा, बुलढाणा, यवतमाळ, वाशिम, गडचिरोली, अमरावती, अकोला, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, हिंगोली, जालना, नांदेड, लातूर, धाराशिव आणि परभणी या जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प २०२६-२७ पर्यंत राबविण्यात येईल. या पूर्वी २०१६ मध्ये हा प्रकल्प विदर्भ मराठवाड्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात आला होता.
६ हजार किलो मीटर रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण
सुधारित हायब्रिड अ‍ॅन्युईटी योजनेत राज्यातील ६ हजार कि. मी. रस्ते डांबरीकरण करण्यात येणार होते. मात्र, त्या ऐवजी या रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यासाठी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित ३६ हजार ९६४ कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली. डांबरीकरणासाठी या पूर्वी दिलेल्या मान्यतेनुसार २८ हजार ५०० कोटी खर्च अपेक्षित होता. या नव्या निर्णयामुळे सुधारित हायब्रिड अ‍ॅन्युईटी योजनेत शासनाच्या सहभागाची रक्कम २५८९ कोटी इतकी वाढली असून एकूण शासन सहभागाची रक्कम ११ हजार ८९ कोटीस मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या सहभागाची रक्कम ५८७५ कोटी इतकी वाढली आहे.
