नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर हिंसाचाराचा सीलबंद लिफाफ्यात सेंट्रल फॉरेन्सिक सायन्स लॅब (सीएफएसएल) कडून ६ आठवड्यांच्या आत अहवाल मागवला आहे. वास्तविक, काही ऑडिओ क्लिप समोर आल्या आहेत, ज्यामध्ये मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांवर हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
कुकी ऑर्गनायझेशन फॉर ुमन राइट्स ट्रस्ट (कोहूर) ने या ऑडिओ क्लिपची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याची मागणी केली आहे असा दावा केला जात आहे की ऑडिओमध्ये मुख्यमंत्री कथितपणे म्हणत आहेत की त्यांनी मैतेईंना हिंसाचार भडकावू दिला आणि त्यांना वाचवले.
याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण म्हणाले ज्या टेप्स समोर आल्या आहेत. त्या अतिशय गंभीर आहेत. यावर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने मणिपूर सरकारला हा दुसरा मुद्दा बनणार नाही याची काळजी घेण्यास सांगितले. २४ मार्चपासून सुरू होणा-या आठवड्यात त्यावर सुनावणी होणार आहे.
सुनावणीतून माघार घेण्याचा प्रस्ताव
सुनावणीच्या सुरुवातीला न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार यांनी सुनावणीतून माघार घ्यावी का, असा सवाल केला. याला उत्तर देताना याचिकाकर्त्याचे वकील प्रशांत भूषण म्हणाले न्यायमूर्ती कुमार यांना खटल्यातून माघार घेण्याची गरज नाही. खरेतर, जेव्हा न्यायमूर्ती संजय कुमार पदोन्नतीनंतर सुप्रीम कोर्टात आले तेव्हा त्यांनी मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांच्या डिनर पार्टीला हजेरी लावली होती.
माझ्याविरोधात कट : मुख्यमंत्री सिंग
मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग यांनी वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत ऑडिओ क्लिपच्या मुद्यावर वक्तव्य केले होते. काही लोक त्यांच्या मागे लागले आहेत असे ते म्हणाले होते. षडयंत्र सुरू आहे. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. याविषयी फार बोलू नये. याप्रकरणी एफआयआरही नोंदवण्यात आला आहे.
