नाशिक : प्रतिनिधी
मोदी सरकार शेतकरीविरोधी आहे. शेतक-यांचा प्रश्न, शेतीमालाचा भाव, एमएसपी, पीकविमा, जीएसटी यावर सरकार कधीच काही बोलत नाही. एकीकडे उद्योगपतींचे १६ लाख कोटींचे कर्ज माफ केले जाते. परंतु शेतक-यांच्या कर्जाचा कुठे विचारही होत नाही. मात्र, केंद्रात आमचे सरकार आल्यास आम्ही ५ गोष्टींची गॅरंटी देऊ शकतो, असे सांगत कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी उद्योजकांची कर्जमाफी करायची असेल तर शेतक-यांचेही कर्जमाफ झाले पाहिजे. अशी आमची भूमिका राहील. तसेच स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी अमलात आणल्या जातील, पीकविमा योजनेची पुनर्रचना केली जाईल, जेव्हा कांदा विकण्यासाठी येतो, तेव्हा आमचे सरकार आयात-निर्यात धोरणापासून शेतक-यांचे संरक्षण करेल आणि पाचवा उपाय शेतक-यांना जीएसटीमधून मुक्त केले जाईल, असे म्हटले.
कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांची निर्भय बनो न्याय यात्रा आज नाशिक जिल्ह्यात दाखल झाली, त्यावेळी आयोजित शेतकरी मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश, शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यासह महाविकास आघाडीचे नेते उपस्थित होते. राहुल गांधी पुढे म्हणाले की, नाशिकमध्ये कांदा मोठ्या प्रमाणावर पिकतो. मध्यंतरी कांद्याची निर्यातबंदी करून शेतक-यांवर अन्याय केला. पण मीडियाने दखल घेतली नाही. परंतु पंतप्रधान मोदी समुद्राच्या तळाशी जावोत, विमानात जावोत की, सीमेवर जावोत, त्यांच्या मागे मीडिया फिरत असतो. वृत्तवाहिन्या देशातील मूळ प्रश्नांना बगल देऊन इतर ठिकाणी लक्ष वळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
मोदी सरकारने मागच्या १० वर्षांत उद्योगपतींचे १६ लाख कोटींचे कर्ज माफ केले. मनरेगाच्या योजनेसाठी वर्षाला ६५ हजार कोटी रुपये लागतात. त्यातून लाखो लोकांना रोजगार मिळतो. उद्योगपतींना माफ केलेले १६ लाख कोटी रुपये जर या योजनेसाठी वापरले असते तर २४ वर्षे ही योजना चालविता आली असती. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उद्योजकांचे कर्ज माफ केले आहे. ‘आम्ही ७० कोटींची शेतक-यांची कर्जमाफी केली होती. त्यातून लाखो शेतक-यांना दिलासा मिळाला. मात्र पंतप्रधान मोदी यांनी केवळ काही धनाढ्य लोकांसाठी १६ लाख कोटींची कर्जमाफी केली. देशातील ७० कोटी लोकांकडे जेवढी संपत्ती आहे, तेवढी संपत्ती या २० ते २५ धनाढ्य लोकांकडे आहे, असाही आरोप त्यांनी केला.
शेतक-यांबद्दल भाजप सरकारची अनास्था
द्राक्ष, कांदा, कापूस या शेतमालाला भाव मिळत नाही, अशी परिस्थिती आहे. शेतक-याला दोन पैसे मिळाले पाहिजेत, अशी भूमिका घेतली पाहिजे. आज शेतकरी संकटात आहे, त्याला भाजपाचे सरकार जबाबदार आहे. यूपीएचे सरकार असताना शेतक-यांची ७० हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली. भाजप सरकारची शेतक-यांबद्दल अनास्था असल्याने शेतक-यांची बिकट परिस्थिती आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे प्रमुख शरद पवार यांनी केला.
मोदी सरकारने शेतक-यांना फसवले
शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, हमीभाव देणार अशी आश्वासने यवतमाळमध्ये दिले होते. पण १० वर्षांत ती पूर्ण केली नाहीत, मोदींनी शेतक-यांना फसवले आहे. कांदा नाही खाल्ला तर काही फरक पडत नाही असे भाजपच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या होत्या. या शेतकरीविरोधी व शेतक-यांना फसवणा-या भाजपा सरकारचा करेक्ट कार्यक्रम करायची वेळ आली आहे, असे कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले.
कांद्याने शेतक-याला रडवले : संजय राऊत
चांदवड ही कांदा नगरी आहे पण या कांद्याने शेतक-याला रडवले आहे. भाजपाच्या राज्यात आमदार-खासदारांना ५०-५० कोटी रुपयांचा भाव मिळतो पण कांद्याला भाव मिळत नाही, अशी टीका खासदार संजय राऊत यांनी केली.
