मुंबई : प्रतिनिधी
प्रचंड महसुली तूट, दरडोई उत्पन्नात घट, खालावलेला विकासदर आणि राज्यावर कर्जाचा डोंगर असताना लोकसभेत बसलेला धक्का व उंबरठ्यावर आलेली विधानसभा निवडणूक डोळ््यासमोर ठेवून राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज महिला, शेतकरी, युवकांसह सर्व घटकांसाठी विविध योजनांचा वर्षाव केला. शेतक-यांच्या साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषिपंपांना मोफत वीज, २१ ते ६० वर्षे वयोगटातील महिलांना दरमहा १५०० रुपये अनुदान देणारी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केली. मुलींसाठी व्यावसायिक शिक्षण मोफत करण्यात आले. कोणतीही करवाढ न करता सर्व घटकांना खुश करण्याचे धोरण अवलंबत निवडणूक अर्थसंकल्प सादर केल्याने यंदा २० हजार ५१ कोटी रुपयांची महसुली तर १ लाख १० हजार कोटींची राजकोषीय तूट येणार आहे.
राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुस-याच दिवशी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला असून विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या बजेटमध्ये मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. यामध्ये दरवर्षी १० लाख तरुणांना औद्योगिक व बिगर औद्योगिक संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेण्याची सुविधा देताना सरकारकडून दरमहा १० हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाणार आहे. महागाईमुळे बसणारी झळ लक्षात घेऊन तीन गॅस सिलेंडर मोफत देण्याची घोषणा करण्यात आली असून, मुंबई महानगर क्षेत्रातील पेट्रोल व डिझेल स्वस्त करण्यात आले.
लोकसभा निवडणुकीमुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी फेब्रुवारी महिन्यात चार महिन्यांच्या खर्चाची तजवीज करण्यासाठी लेखानुदान सादर केले होते. आज त्यांनी राज्याचा सन २०२४-२५ चा पूर्ण (अतिरिक्त ) अर्थसंकल्प सादर केला. लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला मोठा धक्का बसला. आता ऑक्टोबर महिन्यात येणा-या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी प्रतिकूल राजकीय स्थितीतून बाहेर पाडण्यासाठी सरकार लोकप्रिय घोषणांचा वर्षाव करणार याची चिन्हे होतीच, त्याही पुढे जात अजितदादांनी आज नव्या योजना व घोषणांची अतिवृष्टी केली.
शेतकरी, महिला, बेरोजगार तरुण-तरुणी, गृहिणी यांच्यासाठी तब्बल ९६ हजार कोटींच्या घोषणा त्यांनी केल्या. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी ६ लाख १२ हजार २९३ कोटी रुपयांच्या खर्चाची तजवीज करण्यात आली. राज्याची महसुली जमा ४ लाख ९९ हजार कोटी रुपये अपेक्षित असताना, महसुली खर्च मात्र ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटींवर जाणार आहे. त्यामुळे २० हजार ५१ कोटींची महसुली तूट येणार आहे. तर राजकोषीय तूट १ लाख १० हजार ३५५ कोटींपर्यंत जाईल, अशी अपेक्षा आहे. राज्यावरील कर्जाचा भार या वर्षा अखेरीस ७ लाख ८२ हजार ९९१ कोटींवर जाणार आहे.
