नागपूर : काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वे यांना जात वैधतेच्या प्रकरणामध्ये क्लीन चिट देणारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कायम ठेवला व या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारने दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळून लावली. बर्वे यांच्याविरुद्ध राजकीय दबावाखाली कारवाई करण्यात आली, असे मौखिक ताशेरेही यावेळी ओढण्यात आले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व के. व्ही. विश्वनाथन यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने पारशिवनी तालुक्यातील गोडेगाव टेकाडी येथील वैशाली देवीया यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन २८ मार्च २०२४ रोजी बर्वे यांचे चांभार अनुसूचित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र रद्द केले केले होते. त्याविरुद्ध बर्वे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी मंजूर करण्यात आली व रेकॉर्डवरील ठोस पुरावे लक्षात घेता बर्वे यांचा चांभार अनुसूचित जातीचा दावा सिद्ध होत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. तसेच, बेकायदेशीर कृती केल्यामुळे समितीवर एक लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला.
राज्य सरकारच्या मुद्यांत तथ्य नाही
राज्य सरकारचा या निर्णयावर आक्षेप होता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाला सरकारच्या मुद्यांमध्ये तथ्य आढळून आले नाही. सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल वरिष्ठ अ‍ॅड. तुषार मेहता तर, बर्वे यांच्यावतीने वरिष्ठ अ‍ॅड. दामा शेषाद्री नायडू, अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे व अ‍ॅड. समीर सोनवने यांनी कामकाज पाहिले.
