नवी दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी पार पडली. मागच्या सुनावणीत इलेक्ट्रोल बॉडचा युनिक नंबर का दिला नाही म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला नोटीस पाठवली होती. आजच्या सुनावणीत पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने तुम्हाला पूर्ण माहितीचा खुलासा करायला सांगितला होता, पूर्ण माहिती का दिली नाही ? असा सवाल उपस्थित करत नाराजी व्यक्त केली आहे.
न्यायालयाने एसबीआयला खडसावत म्हटले, तुम्हाला पूर्ण माहितीचा खुलासा करायला सांगितला होता. एसबीआयने पूर्ण माहिती का दिली नाही? तुम्हाला काय हव ते सांगा आम्ही तेवढीच माहिती ओपन करू अशी एसबीआयची वृत्ती दिसते, असे म्हणत तुम्ही फक्त कोर्टाच्या आदेशावर अवलंबून राहू नका, तुम्ही राजकीय पक्षाच्या युक्तीवाद करायला आलेले नाहीत, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने स्टेट बँकेकडून युक्तीवाद करणा-या ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांना फटकारलं.
यावर ‘आम्ही माहिती द्यायला तयार आहोत. मात्र आमची प्रतिमा चुकीच्या पद्धतीने बाहेर रंगवली जात आहे. आम्हाला बदनाम करण्याचं काम केले जात आहे. माध्यमांच्या आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आमच्याबद्दल चुकीची माहिती दिली जात आहे,’ असा युक्तीवाद हरिश साळवे यांनी केला.
काय आहे सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणं?
एसबीआयचे चेअरमन यांना गुरुवारी म्हणजेच २१ मार्च रोजी संध्याकाळी पाच वाजण्यापूर्वी सर्व माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी लागणार आहे. सोबतच याबाबतचे प्रतिज्ञापत्रही सुप्रीम कोर्टात सादर करावे लागणार आहे. एसबीआयला उपलब्ध सर्व तपशील द्यायला हवेत यात शंका नाही. आम्ही स्पष्ट करत आहोत की बाँड नंबरदेखील नमूद करावा लागेल, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
निवडणूक रोख्यांबाबत माहिती लपवू नका
निवडणूक रोख्यांबाबत काहीही लपवू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे. सर्व काही सार्वजनिक असावे. सुनावणीदरम्यान भारताच्या सरन्यायाधीशांनी (सीजेआय) विचारले की स्टेट बँक ऑफ इंडियाने संपूर्ण माहिती का दिली नाही? फिक्की आणि असोचेमच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी युक्तीवाद केला. यासाठी आपण अर्ज दाखल केल्याचे रोहतगी यांनी सांगितले. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, असा कोणताही अर्ज आमच्याकडे आलेला नाही. निकाल दिल्यानंतर तुम्ही येथे आला आहात. आता आम्ही तुमचे म्हणणे ऐकू शकत नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
येथे तुम्ही राजकीय पक्षासाठी आलेला नाही .
या वेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, निवडणूक रोखेबाबत सर्व तपशील उघड करण्यात यावा. केवळ निवडक माहिती देवू नका, असा आदेश दिला होता. तसेच या प्रकरणी कोणताही तपशील लपवून ठेवला जाणार नाही याचीही खात्री करला असे सांगितले होते. तुमच्या ताब्यात असलेल्या इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित सर्व माहिती उघड व्हावी, अशी आमची इच्छा आहे. या न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करणे एसबीआयचे कर्तव्य आहे. तुम्ही येथे राजकीय पक्षासाठी हजरी लावलेली नाही, असे आम्ही मानतो,’’ असेही सरन्यायाधीशांनी र खडसावले.
‘एसबीआय’ला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने निवडणूक रोखे क्रमांक उघड करण्यास सांगतील आहे. तसेच निवडणूक रोखेसंदभांतील कोणतीही माहिती लपवलेली नाही, असे प्रतिज्ञापत्र गुरुवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत दाखल करण्याचे निर्देशही यावेळी खंडपीठाने दिला. माहिती मिळाल्यावर निवडणूक आयोगाने तत्काळ आपल्या वेबसाइटवर तपशील अपलोड करावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
