नागपूर : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने जाहीर केलेल्या १ रुपयात पीक विमा योजनेत मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत भारतीय जनता पक्षाचे आमदार सुरेश धस यांनी शनिवारी विधानसभेत महायुती सरकारला घरचा आहेर दिला. या बोगस पीक विमा योजनेच्या परळी पॅटर्नची दखल घेऊन राज्य सरकारने चौकशी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. सुरेश धस यांचा रोख तत्कालीन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या दिशेने होता. मात्र, त्यांनी मुंडे यांचे नाव घेतले नाही.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेत घोटाळा झाल्याचा आरोप झाल्याने मुंडे पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहेत.
सत्ताधारी पक्षाच्यावतीने आज विधानसभेत नियम २९३ च्या प्रस्तावावरील चर्चेत सहभागी होताना धस यांनी पीक विमा घोटाळा पुराव्यानिशी बाहेर काढला. एकट्या परभणी जिल्ह्यात ४० हजार हेक्टर क्षेत्राचा बोगस पीक विमा काढला आहे. हा विमा परळी तालुक्यातील शेतक-यांच्या नावे काढण्यात आला असून याप्रकरणी दिरंगाई केली म्हणून जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीवर गुन्हे दाखल करून कारवाई करावी, अशी मागणी धस यांनी केली. वाळूमाफिया, भूमाफिया प्रमाणे आता पीकविमा माफिया ही नवीन व्याख्या तयार झाली असून मायबाप सरकारने या नवीन व्याखेचे राजपत्र प्रसिद्ध करावे असा टोलाही त्यांनी लगावला.
सन २०२० आणि २०२३ चा पीकविमा शेतक-यांना मिळाला नसल्याचे सांगत सुरेश धस यांनी पीक विमा घोटाळ्याची कार्यपद्धती सांगितली. परभणी जिल्ह्यातील पालम तालुक्यातील रामपूर तांडा येथे चार हजार हेक्टरचा पीक विमा भरला गेला. तांडा एवढा मोठा असतो काय? अशी विचारणा त्यांनी यावेळी केली. बंजारा समाजात पवार, राठोड, चव्हाण, आडे अशी आडनावे असतात. पण पीक विमा केंद्रे, गुट्टे, दहिफळे, जयस्वाल यांच्या नावे काढण्यात आले. बंजारा समाजात जयस्वाल हे नाव कुठून आले? आपल्या तालुक्यातील लोक दुस-या तालुक्यात जाऊन कसा काय विमा भरू शकतात? असा सवाल धस यांनी केला.
सोनपेठ तालुक्यातील रेवातांडा या एकाच गावात १३ हजार १९० हेक्टर क्षेत्रावर पीकविमा काढण्यात आला. हा विमा काढण्यासाठी एवढी जमीन तरी आहे काय? भाऊचा तांडा या तांड्यावरही बोगस पीक विमा काढला. मुंबईतील भाऊचा धक्का ऐकला होता,भाऊचा तांडा पहिल्यांदाच ऐकतोय. येथेही पालवे, कराड, दहिफळे, मुसळे अशी वंजारी समाजातील आडनावे आहेत. परभणीतील सातगिरवाडी सरपंचांनी परळीतील शेतकरी आमच्या तांड्यावर आले आहेत अशी तक्रार केल्याची माहिती धस यांनी दिली.
धाराशिव जिल्ह्यात तीन हजार हेक्टर क्षेत्रावर ज्या शेतक-यांच्या नावे पीक विमा काढण्यात आला आहे ते सर्व शेतकरी परळी तालुक्यातील आहेत. आष्टी तालुक्यातील कासेवाडी आणि आंबेवाडी या गावांना महसुली दर्जा नाही. तरीही येथे चार हजार हेक्टर क्षेत्राचा पीक विमा काढण्यात आला. त्यामुळे माझी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विनंती आहे की त्यांनी पीक विमा योजनेत देशात सातबा-यावर कुणाही शेतक-यांची नावे टाकण्याची परवानगी द्यावी आणि हा परळी पॅटर्न गुजरात, वाराणसीत लागू करावा, अशी उपहासात्मक मागणी सुरेश धस यांनी केली.
