नाशिक : कांदा उत्पादक शेतक-यांमध्ये सरकारविरुद्ध प्रचंड नाराजी आहे. देशात सरकार विरोधात प्रचंड अस्वस्थता आहे. याचा फटका सरकारला बसणार आहे. ईडी, सीबीआय सारख्या यंत्रणांचा वापर विरोधकांच्या विरोधात केल्या जात असल्याचे शरद पवार म्हणाले. तसेच महागाई, बेरोजगारीमुळे जनता त्रस्त असल्याचे देखील त्यांनी स्पष्ट केले.
शरद पवार यांनी आज नाशिक येथे पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी अनेक विषयावर भाष्य केले. सत्ताधारी पक्षाला सांगण्यासारखे काही नाही. त्यामुळे ते ईडी, सीबीआयला विरोधकांच्या मागे लावतात. मात्र विरोधक जेव्हा कोर्टात जातात तेव्हा निकाल सरकारच्या विरोधात लागतो, असे शरद पवार म्हणाले.
गेल्या १७ वर्षात ५ हजार ९०६ ईडी केसेस दाखल झाल्या. यामध्ये फक्त पॉईंट २५ टक्के केसेस निकाली निघाल्या. तर शिक्षा होण्याचे प्रमाण पॉईंट ४० टक्के आहे. याचा अर्थ केवळ केसेस करायच्या आणि जेलमध्ये टाकायचे. संजय राऊत, अनिल देशमुख यांना तुरुंगात टाकले, नंतर आरोपात दम नसल्याचे स्पष्ट झाले.
शरद पवार म्हणाले, २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारने १२१ लोकांची चौकशी मोदी सरकारने केली. त्यातील ११५ जण विरोधी पक्षामधील होते. याचा अर्थ ईडी फक्त विरोधी पक्षांसाठी वापरली गेली. यामध्ये काँग्रेस २६, टीएमसी १९, राष्ट्रवादी ११, शिवसेना ८, डिएमके ६, बीजू जनता दल ६, आरजेडी ५, समाजवादी पक्ष ५, यामध्ये एक मुख्यमंत्री, एक माजी मुख्यमंत्री, विविध राज्यातील १४ मंत्री, २६ खासदार, २१ आमदार, ५ माजी आमदार, अशी मोठी आकडेवारी आहे. यामध्ये एकही भाजप नेत्याचा समावेश नाही.
भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या नेत्यांची कारवाई भाजपने थांबवली. यामध्ये हसन मुश्रीफ, प्रताप सरनाईक, यामिनी जाधव, असे अनेक नावे आहेत. जेव्हा आमचे राज्य होते. तेव्हा राजकीय हेतूने कारवाई केली नाही. २००४ ते २०१४ फक्त काँग्रेस ४, टिएसी ७, डिएमके ४, भाजप ३, याचा अर्थ भाजपच्या फक्त ३ लोकांवर कारवाई केली. आता भाजपने १२१ लोकांवर कारवाई केली. सत्तेचा गैरवापर करुन यांनी राज्य चालवले, असे शरद पवार म्हणाले.
