नवी दिल्ली : भारत सरकारच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ यासाठीचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. या बजेटमधून भारतानं शेजारील राष्ट्रांनाही चांगला निधी उपलब्ध करून दिला आहे. अफगाणिस्तानात सध्या तालिबान राजवट असून यंदाच्या बजेटमध्ये २०० कोटी निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मागील वर्षीही इतकीच रक्कम ठरली होती मात्र त्यानंतर २२० कोटी देण्यात आले होते. अलीकडच्या काळात भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील संबंध सुधारले आहेत.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात भारताचा आणखी एक महत्त्वाचा शेजारील देश भूतानसाठी २ हजार ६८ कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. बजेटमध्ये बांगलादेशाला १२० कोटी, नेपाळला ७०० कोटी, श्रीलंकेला २४५ कोटी, मालदीवला ४०० कोटी, म्यानमारला २५० कोटी, आफ्रिकन देशांना २०० कोटी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. यूरोपियन देशांसाठी २० कोटी, अमेरिकन देशांसाठी ३० कोटी तर दुस-या विकसनशील देशांसाठी १२५ कोटी, मॉरिशससाठी ३७० कोटी प्रस्तावित आहेत. चाबहार पोर्टच्या विकासासाठी १०० कोटींची तरतूद ठेवण्यात आली आहे.
यंदाच्या बजेटमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील सरकारने अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. या बजेटमध्ये २.६६ लाख कोटी ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासासाठी राखीव आहेत. कृषी क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटी देण्यात येणार आहेत. पगारदार वर्गासाठी यंदा आयकरात स्टँडर्ड डिडक्शन मर्यादा ५० हजारांहून ७५ हजारापर्यंत केली आहे. आयकर कायद्याचा सहा महिन्यात आढावा घेतला जाणार आहे. आयकर प्रक्रिया सुलभ बनवली जाईल तसेच टीडीएस वेळेवर न देणे गुन्हा मानले जाणार नाही.
