पुणे : प्रतिनिधी
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण तपासण्यास सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक मुद्याच्या आधारावर निकष ठरवण्यात येणार आहेत. त्या आधारेच सर्वेक्षण होणार आहे. मात्र, या निकषांवरच आता सामाजिक संघटनांनी आक्षेप नोंदविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्य मागासवर्ग आयोगाचे काम वादात सापडले आहे.
मागासवर्ग आयोगाच्या विरोधात ओबीसी व्हीजेएनटी जनमोर्चा आक्रमक झाला आहे. आधी आमच्याशी चर्चा करा मगच नवे निकष ठरवा. मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण ठरवताना आम्हाला विश्वासात घेतले नाही. त्यामुळे मागासवर्ग आयोगाच्या कामाविषयी शंका येत असल्याचा आरोप ओबीसी व्हीजेएनटी जनमोर्चाने केला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी निकष ठरवले आहेत. त्यासाठी सामाजिक आर्थिक आणि शैक्षणिक मुद्यांच्या आधारे ठरवलेल्या निकषांनुसार सुमारे २५० गुण दिले आहेत. त्याबाबत महिन्याभरानंतर सर्वेक्षण पूर्ण करून अहवाल सरकारला सादर करण्याचे नियोजन आयोगाने केल्याचे सांगण्यात येत आहे. यासंदर्भात वृत्त प्रसिद्ध होताच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या या कामकाजाला सामाजिक संघटनांनी विरोध केला आहे.
विश्वासात घेऊन निकष ठरवा
राज्य मागासवर्ग आयोगाने आम्हाला विश्वासात घेऊनच निकष ठरवावे अशी मागणी ओबीसी व्हीजेएनटी जनमोर्चाचे अध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी केली. काल पुण्यामध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाचे बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर बाळासाहेब सानप यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांची भेट घेऊन या संदर्भात निवेदन दिले.
