नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
नीट, यूजीसी नेट परीक्षेमधील पेपर लीकच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पेपरफुटीच्या घटना रोखण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. देशात पेपरफुटीविरोधी कायदा लागू केला असून, या कायद्याला ‘पब्लिक एक्झामिनेशन्स’ (अनफेअर मीन्स प्रतिबंध) कायदा, २०२४ असे नाव देण्यात आले आहे. हा कायदा या वर्षी फेब्रुवारीमध्येच मंजूर करण्यात आला होता. आता हा कायदा देशात लागू करण्यात आला. या नव्या कायद्यात १० वर्षांपर्यंत शिक्षा आणि १ कोटीपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे पेपरफुटीला आळा बसेल, असा दावा करण्यात आला आहे.
देशात अलिकडे पेपर लीकची प्रकरणे वाढली आहेत. त्यामुळे परीक्षेवरील विश्वास उठतो की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे कठोर कायदा लागू करणे आवश्यक असल्याचे बोलले जात आहे. याचा विचार करून केंद्र सरकारने पेपर लिकविरोधी कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून, शुक्रवारी मध्यरात्रीपासूनच हा कायदा लागू करण्यात आला. या अगोदर या कायद्याचे विधेयक लोकसभेत ६ फेब्रुवारीला आणि राज्यसभेने ९ फेब्रुवारीला मंजूर केले होते. त्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी फेब्रुवारीमध्येच या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. त्यामुळे याचे कायद्यात रुपांतर झाले होते.
यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, रेल्वे भरती बोर्ड, आयबीपी, सेंट्रल इन्स्टिट्यूटच्या प्रवेश परीक्षा (जेईई, नीट आणि सीयूईटी) अशांमध्ये झालेले गैरप्रकार हाताळण्यासाठी हा नवा कायदा लागू झाला आहे. भारतीय न्याय संहिता या कायद्यात समाविष्ट न झालेल्या परीक्षेतील गैरप्रकारांचा यात समावेश असेल.
अशी आहे शिक्षेची तरतूद
या कायद्यानुसार सार्वजनिक परीक्षेत अनुचित मार्ग वापरल्याबद्दल दोषीला ३ ते ५ वर्षे कारावास आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. जर कोणतीही व्यक्ती किंवा गट असा संघटित गुन्हा करत असेल, ज्यामध्ये परीक्षा प्राधिकरण, एजन्सी किंवा इतर कोणतीही संस्था सहभागी असेल, तर त्यांना किमान १ कोटी रुपयांच्या दंडासह ५ ते १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, अशी तरतूद आहे. कायद्यात इतरही काही कठोर तरतुदी आहेत. त्याची गॅझेटमध्ये नोंद झाली आहे.
