पुणे : केंद्र सरकारने शेती क्षेत्रात अनेक हस्तक्षेप केले असून इथेनॉल निर्मितीवर बंधने आणल्यामुळे साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत, परिणामी शेतक-यांना पुढील वर्षी उसाला चांगला दर मिळण्यात अडचणी निर्माण होणार आहेत. एकिकडे तेलबिया उत्पादनात आत्मनिर्भर होत आहोत तर दुस-या बाजूला शेतमालाच्या निर्यातीवर बंदी लादली गेली आहे. त्यामुळे शेतक-यांच्या हाती फारसे काही पडत नाही, अशी प्रतिक्रिया आदिनाथ चव्हाण यांनी दिली.
साखर उद्योगांनी इथेनॉल निर्मितीसाठी २४ ते २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करुन अनेक इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प उभे केले. त्यानंतर गेल्यावर्षी साखर निर्मिती कमी होणार लक्षात आल्यानंतर सरकारने या निर्मितीवर बंधने आणली. परिणामी कारखान्यांची ही गुंतवणूक वाया गेली आहे. त्यामुळे पुढच्यावर्षी शेतक-यांच्या ऊसाला दर मिळण्यात अडचणी येणार आहेत. एकंदरीत, केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करुन शेती आणि शेतक-यांचे नुकसान केले आहे, असेही ते म्हणाले.
खाद्यतेल आयातीला पुन्हा मुदतवाढ दिली त्यामुळे सोयाबीनचे दर पडले आहेत. आपण तेलबियांमध्ये आत्मनिर्भर होणार आहोत. पण प्रत्यक्षात त्याविरोधातील धोरणे राबवली जात आहेत. टोमॅटो, तांदूळ, गहू सरकार मार्केटमधूनच खरेदी करुन मार्केटमध्येच कमी दरात विकत आहे, अशा प्रकारे शेतीवर आघात करणारे अनेक निर्णय सरकारने घेतले आहेत.
गेल्या वर्षाचा आढावा घेतला तर गहु, तांदूळ, साखर यांच्यावर निर्यात बंदी सरकारने लादली. कांद्यावर निर्यात बंदी लादली. आधी कांदा निर्यातीचा दर ३,५०० रुपये होता पण आता तो १,१०० रुपयांवर आला आहे याविरोधात नाशिक, नगरमध्ये शेतक-यांची आंदोलनं सुरु आहेत.
