नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिला आरक्षण विधेयकाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणा-या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठात हे प्रकरण नोंदवण्यात आले आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा सुरू होत आहे. वास्तविक, मागील सुनावणीत केंद्र सरकारकडून एकही वकील उपस्थित नव्हता, त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. नारी शक्ती वंदन कायदा २० सप्टेंबर रोजी लोकसभेने आणि २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी राज्यसभेने मंजूर केला.
नोटीस बजावण्यास कोर्टाचा नकार
सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये याप्रकरणी नोटीस बजावण्यास नकार दिला होता आणि म्हटले होते की, नारी शक्ती वंदन कायदा विधेयक २०२३ मधील तरतूद रद्द करणे खूप कठीण आहे, कारण त्यात महिलांसाठी ३३% कोटा आहे. जनगणना आणि सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत विधेयकाची
अंमलबजावणी होणार नाही.
निम्म्या लोकसंख्येचा सहभाग केवळ 4%
जनहित याचिका म्हणते की आरक्षण विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जनगणना आणि सीमांकन करण्याची गरज नाही, कारण जागांची संख्या आधीच घोषित केली गेली आहे. या दुरुस्तीमुळे विद्यमान जागांसाठी ३३% आरक्षण देण्यात आले आहे. आपल्या देशात असे मानले जाते की लोकसंख्येच्या ५०% महिला आहेत, परंतु निवडणुकीत त्यांचे प्रतिनिधित्व फक्त ४% आहे.
