नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्कार पीडित अल्पवयीन पीडितेला ७ महिन्यांचा गर्भ काढून टाकण्यासाठी परवानगी दिली आहे. एक एक क्षण महत्त्वाचा असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने पीडितेला दिलासा दिला. अल्पवयीन पीडिता १४ वर्षांची असून २९ आठवड्यांची गर्भवती होती. तिला गर्भपातासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, बलात्कार पीडितेला बाळाला जन्म देण्यास सांगितले जाऊ शकते पण यामुळे तिच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होईल. काही प्रकरणांमध्ये आपल्याला मुलांचे संरक्षण करायचे असते आणि अशी प्रकरणं अपवाद असतात. अल्पवयीन मुलीसाठी प्रत्येक तास महत्त्वाचा आहे.
शुक्रवारी न्यायालयाने मुंबईच्या सायन हॉस्पिटलला सांगितलं होतं की, तातडीने या प्रकरणी रिपोर्ट देण्यात यावा. पीडित मुलीने बाळाला जन्म दिल्यास तिच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर काय परिणाम होईल असं सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने मुलीच्या गर्भपाताला मंजुरी देण्यास नकार दिला होता. यानंतर पीडितेच्या आईने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत गर्भपाताला मंजुरी मिळावी अशी मागणी केली होती.
केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी म्हटलं की, न्यायालायने या प्रकरणी आर्टिकल १४२ अंतर्गत आपल्या अधिकाराचा वापर करत न्याय द्यायला हवा. वैद्यकीय रिपोर्टचा दाखला देत असं सांगण्यात आलं की, जर बाळाला जन्म देण्याचा निर्णय घेतला तर अल्पवयीन मुलीच्या आरोग्यावर खूप वाईट परिणाम होईल.
मुलीचे वय आणि तिच्यावर झालेले अत्याचार पाहता हे गरजेचे आहे. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटले की, अल्पवयीन मुलीची स्थिती पाहता मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय फेटाळून लावत आहोत. आम्ही सायन लोकमान्य टिळक हॉस्पिटलला आदेश देतो की तात्काळ गर्भपात करावा. या उपचाराचा खर्च महाराष्ट्र सरकार करेल.
