नवी दिल्ली : नुकत्याच झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत क्रॉस वोटिंग करणा-या काँग्रेसच्या ६ आमदारांचे हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्षांनी निलंबन केले होते.
या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत या बंडखोर आमदरांनी निलंबनावर स्थिगिती आणण्याची मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थिगिती देण्यास नकार दिला आहे. दरम्यान न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दिपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठाणिया यांना नोटीस पाठवत या प्रकरणी त्यांचे मत मागविले आहे.
यावेळी खंडपीठाने असेही सांगितले की, जोपर्यंत हे प्रकरण प्रलंबित आहे, तोपर्यंत काँग्रेसच्या या ६ बंडखोर आमदारांना विधानसभेच्या कामकाजात आणि कोणत्याही प्रकारच्या मतदान प्रक्रियेत सहभागी होता येणार नाही. या प्रकरणी आता पुढची सुनावनी ६ मे रोजी ठेवली आहे. दरम्यान निवडणूक आयोगाने या सहा जागांवर पोटनिवडणूक जाहीर केली आहे. त्यासाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया ७ मे रोजी होणार आहे.
सुधीर शर्मा, रवी ठाकूर, राजिंदर राणा, इंदर दत्त लखनपाल, चेतन्या शर्मा आणि देविंदर कुमार भुट्टो या सहा बंडखोर आमदारांना २९ फेब्रुवारी रोजी सभागृहात निलंबित करण्यात आले होते. या बंडखोर आमदारांनी कट मोशन आणि बजेट दरम्यान हिमाचल सरकारच्या बाजूने मतदान करण्याच्या काँग्रेसच्या व्हिपला झुगारले होते. बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेनंतर सभागृहाचे प्रभावी संख्याबळ ६८ वरून ६२ वर आले आहे, तर काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या ४० वरून ३४ वर घसरली आहे.
