नवी दिल्ली : लोकसभेत गदारोळामुळे ३३ खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबित खासदारांमध्ये लोकसभेतील काँग्रेस संसदीय पक्षाचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांचाही समावेश आहे. संसदेच्या सुरक्षेतील हलगर्जीपणावरून सोमवारी विरोधी पक्षांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत पंतप्रधान किंवा गृहमंत्र्यांनी यावर उत्तर द्यावे अशी मागणी लावून धरली. दरम्यान, काँग्रेसने याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. काँग्रेसने म्हटले आहे की, पुन्हा एकदा विरोधी पक्षाच्या खासदारांना सभागृहात प्रश्न विचारल्याने निलंबित करण्यात आले आहे. ही मोदी सरकारची हुकूमशाही आहे.
संसदेच्या सुरक्षेतील कुचराईबाबत विरोधी पक्षाचे खासदार पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांकडे जाब विचारत आहेत. लोकशाही प्रक्रियेत प्रश्न विचारणे हा विरोधकांचा अधिकार आहे आणि उत्तरे देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. जनतेचा आवाज दाबण्याची ही जाचक वृत्ती आहे आणि आपल्या लोकशाही हक्कांचे उल्लंघन आहे. पण आम्ही घाबरणार नाही, लढत राहू. मोदी सरकारला उत्तर द्यावे लागेल, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.
काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी म्हटले आहे की, निलंबित करण्यात आलेल्या आमच्या सहकारी खासदारांचे निलंबन रद्द करण्यात यावे. तसेच गृहमंत्र्यांनी सभागृहात येऊन संसदेच्या सुरक्षेतील त्रुटींबाबत वक्तव्य करावे, अशी आमची मागणी आहे. सभागृह चालवण्यासाठी सरकारला विरोधकांना विश्वासात घ्यावे लागेल, पण मोदी सरकार हुकूमशहाप्रमाणे वागत आहे. त्यांना स्वतःच्या अटींवर सभागृह चालवायचे आहे.
