नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
संसद सुरक्षेसंबंधी विरोधकांनी संसदेत गोंधळ घातल्याचा ठपका ठेवत दोन्ही सभागृहातील तब्बल ७८ खासदारांना निलंबित करण्यात आले. यामध्ये लोकसभेतील ३३ आणि राज्यसभेतील ४५ खासदारांचा समावेश आहे. लोकसभेत सभापती ओम बिर्ला आणि राज्यसभेत सभापती जगदीप धनकड यांनी या खासदारांवर कारवाईचा बडगा उगारला. यापूर्वी मागच्याच आठवड्यात लोकसभेतून १३ आणि राज्यसभेतील एका खासदारांना निलंबित केले होते. त्यामुळे निलंबित खासदारांची संख्या ९२ वर पोहोचली आहे. हे निलंबनास्त्र या अधिवेशनापर्यंत कायम राहील, असे सांगण्यात आले. दरम्यान, केंद्र सरकारने विरोधकांवर निलंबनास्त्र उगारल्याने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून, संसदेसमोर आंदोलनही केले. त्यामुळे हा वाद चिघळण्याची चिन्हे आहेत.
संसदेतील घुसखोरी प्रकरणी झालेल्या सुरक्षेच्या चुकीवरून विरोधक आक्रमक झाले आहेत. या प्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सविस्तर निवेदन करावे, या मागणीसाठी विरोधकांनी दोन्ही सभागृहांत आक्रमक पवित्रा घेतला. या अगोदरही हाच मुद्दा विरोधकांनी लावून धरला होता. त्यावरून लोकसभेतही गदारोळ सुरू झाला. त्यावेळी लोकसभेच्या सभापतींनी विरोधकांना सभागृहात फलक आणू नये, असे सांगितले. मात्र, विरोधकांनी फलक दाखवत सरकारविरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. त्यामुळे सभागृहात चांगलाच गोंधळ उडाला. यावरून सभापतींनी लोकसभेच्या ३३ खासदारांना सकाळीच निलंबित केले आणि सभागृहाचे कामकाज ११ वाजेपर्यंत स्थगित केले.
दरम्यान, यामध्ये कॉंग्रेसचे अधीर रंजन चौधरी यांचा समावेश आहे. यापैकी काही खासदारांना हिवाळी अधिवेशनाचा उर्वरित कालावधी पूर्ण होईपर्यंत निलंबित करण्यात आले तर अब्दुल खालिक, विजय वसंत आणि के. जयकुमार यांच्या निलंबनाचा मुद्दा प्रिव्हिलेज कमिटीकडे पाठवण्यात आला. दरम्यान, राज्यसभेचे कामकाज सुरू होताच तेथेही विरोधक आक्रमक झाले आणि त्यांनी संसदेतील चुकीबद्दल गृहमंत्री अमित शाह यांनी निवेदन करण्याची मागणी लावून धरली. त्यावरून सभागृहात गोंधळ झाला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज तीनवेळा तहकूब करावे लागले. त्यानंतर राज्यसभेचे सभापती जगतीप धनकड यांनी सर्व सदस्यांनी नियमांचे पालन करावे. कामकाजादरम्यान गोंधळ घालू नये, अशी विनंती केली. परंतु विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी आक्रमकता कायम ठेवली. त्यानंतर राज्यसभेच्या ४५ खासदारांवर कारवाई करण्यात आली आणि राज्यसभेचे कामकाज मंगळवारी सकाळी ११ पर्यंत स्थगित करण्यात आले.
राज्यसभेच्या ३४ जणांचे निलंबन अधिवेशनापुरते
राज्यसभेतून एकूण ४५ जणांचे निलंबन करण्यात आले आहे. यापैकी ३४ खासदारांना हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी संपेपर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे तर ११ खासदारांना प्रिव्हिलेज कमिटीचा रिपोर्ट येईपर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे. या समितीचा अहवाल ३ महिन्यात येतो. त्यानंतरच याबाबत निर्णय होऊ शकतो.
राज्यसभेतील निलंबित खासदार
प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश, अमी याग्निक, नारायणभाई राठवा, शक्तिसिंह गोहिल, रजनी पाटील, सुखेंदू शेखर, नदिमुल हक, एन. षण्मुगम, नसीर हुसैन, फुलोदेवी नेताम, इमरान प्रतापगढी, रणदीप सुरजेवाला, मौसम नूर, समिरुल इस्लाम, रंजीत रंजन, कनिमोझी, फैयाज अमजद, मनोज झा, रामनाथ ठाकूर, अनिल हेगडे, वंदना चव्हाण, रामगोपाल यादव, जावेद अली खान, जोस के मणी, महुआ मांझी आणि अजीत कुमार आदींचा समावेश आहे.
