नवी दिल्ली : स्टार्टअप आणि पेन्शन फंडांना काही कर लाभ वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, स्टार्ट-अप आणि पेन्शन फंडांद्वारे केलेल्या गुंतवणुकीसाठी काही कर सवलती आणि विशिष्ट आयएफएससी युनिट्सच्या उत्पन्नावर कर सूट देण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२४ रोजी संपत आहे.
मोदी सरकारने देशातील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. पुन्हा एकदा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात मोठ्या निधीची घोषणा केली आहे. २०२४-२५ साठी देशाचा भांडवली खर्च ११ टक्क्यांनी वाढून ११.११ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे. हा खर्च सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या केवळ ३.४ टक्के आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, गेल्या चार वर्षांत भांडवली खर्चाच्या तिप्पट वाढीचा आर्थिक विकास आणि रोजगार निर्मितीवर अनेक पटींनी परिणाम झाला आहे. भारतीय विमान कंपन्यांनी १०००० नवीन विमानांचे कंत्राट दिले आहे.
२०४७ पर्यंत विकसित भारताचे ध्येय
देशातील पायाभूत सुविधा येत्या काळात ५ ट्रिलियन रुपयांच्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहेत. सरकार पायाभूत सुविधांबाबत मोठी घोषणा करेल, असा अंदाज आधीच वर्तवला जात होता. सरकार हा पैसा विशेषत: रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, महामार्ग इत्यादींवर वापरत आहे. जेणेकरून देशातील कनेक्टिव्हिटी पूर्वीपेक्षा सुधारता येईल.
कर आकारणीत सातत्य येणार
तसेच स्टार्टअप आणि पेन्शन फंडांना काही कर लाभ वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, स्टार्ट-अप आणि पेन्शन फंडांद्वारे केलेल्या गुंतवणुकीसाठी काही कर सवलती आणि विशिष्ट आयएफएससी युनिट्सच्या उत्पन्नावर कर सूट देण्याची अंतिम मुदत ३१ मार्च २०२४ रोजी संपत आहे. कर आकारणीत सातत्य राखण्यासाठी ही मुदत ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. देशात स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत. आतापर्यंत १.१७ लाख स्टार्टअप्सना सरकारने मान्यता दिली आहे.
