देशाच्या तिजोरीवर येणारा प्रचंड भार व विकास कामांसाठी सरकारी तिजोरीत निधीचा निर्माण होणारा खडखडाट आणि दुसरीकडे लोककल्याणकारी राज्य म्हणून असणारे दायित्व या पेचावरचा मध्यममार्ग म्हणून २००३ मध्ये वाजपेयी सरकारने जुनी निवृत्तिवेतन योजना (ओपीएस) मोडित काढून नवी पेन्शन योजना (एनपीएस) देशात लागू केली. अर्थतज्ज्ञांनी वारंवार त्याची असणारी नितांत आवश्यकता व्यक्त केलीच होती! आता ही जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर राज्यांच्या तिजोरीवर प्रचंड ताण येईल व राज्ये आर्थिक संकटात सापडतील असा इशारा अर्थतज्ज्ञांकडून वारंवार दिला जातो आहे. मात्र, आपल्या देशात कुठलाही मुद्दा हा राजकीय मुद्दा बनायला अजिबात वेळ लागत नाही.
मग तो शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दा असो की, परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढविण्याचा असो की, आरोग्य सुविधांचे जाळे वाढविण्याचा! त्यावर उपाय शोधण्यापेक्षा व ख-या अर्थाने लोककल्याणाची जबाबदारी पार पाडण्यापेक्षा त्यावर राजकारण रंगवून त्यातून आपले राजकीय हित साधण्याचाच प्रयत्न केला जातो. किमान अर्थकारणाचे मुद्दे तरी राजकारणाचे मुद्दे बनू नयेत, ही अपेक्षाही त्यामुळे फोलच ठरते. त्यामुळेच जागतिक उदारीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर जगातल्या बहुतांश देशांनी अर्थभान दाखवून सामाजिक सुरक्षेच्या निवृत्तिवेतनासारख्या योजनांमध्ये कालानुरूप बदल केले व ते स्वीकारलेही. मात्र, आपल्या देशात पेन्शन योजनेवर राज्यकर्त्यांनी आर्थिकदृष्टीने विचार न करता तो राजकीय मुद्दा बनवून टाकला. कर्मचा-यांनाच काय कुठल्याही माणसाला आपल्याला आयुष्यभर जास्तीत जास्त लाभ स्वत:च्या खिशाला झळ न लागता परस्पर मिळावेत असे वाटतेच! तो मनुष्य स्वभावच असल्याने ते साहजिकच!
मात्र, लोककल्याणकारी राज्याचे दायित्व म्हणजे केवळ संघटितांचे लांगुलचालन व असंघटितांकडे दुर्लक्ष नव्हे! सरकार म्हणून सर्वच नागरिकांच्या हिताचा समतोल विचार करून निर्णयाची जबाबदारी राज्यकर्त्यांवर व विरोधकांवरही येते. मात्र, हल्ली मतांच्या राजकारणासमोर सर्वच जबाबदा-यांचे भान सार्वत्रिकपणे उकंड्यावर भिरकावून देण्याचाच ‘ट्रेंड’ आला आहे. त्यातूनच आर्थिक मुद्यांना राजकीय रूप देणे अर्थकारणासाठी घातक व त्यात सर्वांचे नुकसान अटळ, हे शहाणपणही हल्ली अडगळीत टाकले गेले आहे. त्यातून जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा जवळपास दोन दशकांच्या कालखंडानंतर तापविण्यात येत आहे. मतांचे सोयीचे राजकारण करण्यासाठी अर्थभानाला तिलांजली देऊन या मुद्याचा चक्क निवडणूक जाहीरनाम्यात आश्वासन म्हणून समावेश करण्यात आला व त्यावर निवडणुका जिंकण्याचे फॉर्म्युलेही सेट करण्यात आले. साहजिकच त्यामुळे जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीचा दबाव व व्याप्ती देशभर वाढली आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर संघटित असणा-या कर्मचा-यांचा दबाव झुगारणे हा कुठल्याही राजकीय पक्षासाठी राजकीय आत्मघातच! मग तो कसा स्वीकारला जाणार? म्हणूनच केंद्रातल्या भाजप सरकारने संसदेत ‘जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करता येणे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही’, असे स्पष्ट निवेदन केलेले असतानाही हाच पक्ष सत्तेत सहभागी असलेल्या महाराष्ट्रात पक्षाने भूमिकेत पूर्णपणे बदल करून १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कर्मचा-यांनी हा पर्याय स्वीकारायचा की नाही हे येत्या सहा महिन्यांच्या कालावधीत ठरवायचे आहे. अर्थात हा केवळ शाब्दिक खेळ! कारण जो पर्याय हवा म्हणून कर्मचारी मोर्चे काढत होते, आंदोलने करत होते तो पर्याय स्वीकारण्याची संधी कुठला तरी कर्मचारी का सोडेल? त्यामुळे हा सगळा प्रकार राज्यातील सुमारे २५ हजार कर्मचा-यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची तांत्रिक प्रक्रिया पार पाडण्याचाच आहे, हे स्पष्टच! सरकारी कर्मचा-यांना वृद्धापकाळची सोय म्हणून पेन्शन मिळावी या मागणीस कुणाचा विरोध असण्याचे कारण नाहीच! केवळ सरकारी कर्मचारीच नाही तर देशातील सर्वच नागरिकांना वृद्धापकाळी अशी काळजी घेण्याची हमी मिळायला हवी, हीच लोककल्याणकारी राज्यात राज्यकर्त्यांची जबाबदारी आहे. मुद्दा आहे तो राज्यकर्त्यांनी राजकीय हित डोळ्यासमोर ठेवून निवडक जबाबदारी पार पाडण्याचा! लोककल्याणकारी राज्याची जबाबदारी म्हणून राज्यकर्त्यांनी ही हमी शेतकरी, शेतमजूर, कामगार, कष्टकरी, फेरीवाले, रिक्षावाले, ट्रक-खाजगी बसचे चालक, छोटे व्यापारी आदी सर्व समाज घटकांनाही द्यावी. त्यावेळी मात्र सरकार सोयीस्करपणे सरकारी तिजोरीतील खडखडाटाकडे बोट दाखविते. मात्र, संघटितांच्या दबावामुळे मतांच्या राजकारणाचे गणित घालून नांगी टाकते.
लोककल्याणाच्या या निवडक जबाबदारीला आक्षेप आहे! शेवटी सरकारी तिजोरीत येणारा पैसा हा देशातील सर्वसामान्यांच्या कष्टातून व घामातून आलेला पैसा आहे. तो अर्थभानाला तिलांजली देऊन व मतांचे राजकारण डोळ्यासमोर ठेवून अशा निवडक लोककल्याणावर उधळण्याचा अधिकार सरकारला निश्चितच नाही. शेवटी पैशाचे सोंग आणता येत नाहीच! आता मतांच्या राजकारणावर डोळा ठेवून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी मान्य करणारे सरकार उद्या तिजोरीवरचा हा भार सोसत नसल्याचे कारण पुढे करून हंगामी व कंत्राटी कर्मचारी भरण्याचा मार्ग निवडेल. याच राज्य सरकारने अशा भरतीसाठी नऊ संस्थांची नेमणूक केली होतीच! पेन्शनची कटकटच नको म्हणून उद्या एक-एक काम सरकारने मागल्या दाराने खासगी यंत्रणा वा संस्थांकडे सोपविण्यास सुरुवात केली तर आपल्या भविष्याची आस धरून कठोर मेहनत करत असलेल्या युवापिढीच्या भवितव्याचे काय? राज्यकर्त्यांच्या अशा निवडक लोककल्याणाच्या हमीने समाजातील विषमता वेगाने वाढेल.
आताही राज्य सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय घेतलाय तेव्हा मुंबईतच राज्यभरातल्या अंगणवाडी सेविका त्यांना किमान सोयी मिळाव्यात व तुटपुंज्या मानधनात वाढ व्हावी या मागणीसाठी मागच्या कित्येक दिवसांपासून टाहो फोडत आहेत. मात्र, लोककल्याणकारी राज्याची जबाबदारी निवडकपणे पार पाडणा-या सरकारच्या कानात अद्याप अंगणवाडी सेविकांचा, दुष्काळग्रस्त शेतक-यांचा, शेतमजुरांचा आक्रोश पोहोचलेलाच नाही. निवडणुकीतील मतांच्या समीकरणाचे गणित मांडून संघटितांच्या मागण्या मान्य करण्याचा मोह आवरता न येणे साहजिकच! मात्र, ते उद्या आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्याही अडचणीचेच ठरणारे! ते टाळायचे तर अर्थकारणाचा ‘अंथरूण पाहून पाय पसरण्याचा’ मूलभूत नियम विसरून चालणार नाही, हे सरकारनेच नव्हे तर सर्वांनीच समजून घ्यायला हवे. त्यासाठी सर्वांनीच अर्थकारणात राजकारण न आणण्याचा व आर्थिक मुद्यांवर अर्थभान ठेवूनच उपाय शोधण्याचा मूलमंत्र पक्का स्मरणात ठेवणे हेच देशहिताचे, हे मात्र निश्चित!
