नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
केंद्रात कोणाची सत्ता येणार हे देशाची राजधानी दिल्ली आणि देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई निश्चित करत असते. दिल्ली आणि मुंबईत ज्या पक्षाचे किंवा आघाडीचे उमेदवार विजयी होतात, त्यांचीच केंद्रात सत्ता येते असा गेल्या चाळीस वर्षांपासूनचा ट्रेंड बनला आहे.
दिल्लीत लोकसभेच्या ७ तर मुंबईत ६ जागा आहेत. त्यात जो पक्ष किंवा आघाडी बाजी मारतो त्याच पक्षाची वा आघाडीची सत्ता केंद्रात येते हे केंद्रातील सत्तेचे समीकरण १९८४ पासून पक्के झाले आहे. केंद्रात सत्ता कोणाची हे ठरविणा-या दिल्ली-मुंबईचा कल तसा १९७१ पासूनच प्रस्थापित झाला आहे. अपवाद १९८० च्या निवडणुकीचा. इंदिरा गांधी १९८० साली केंद्रात सत्तेत परतल्या त्यावेळी दिल्लीतील सातपैकी सहा जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या.
पण मुंबईत मात्र, पाच जागा जिंकणा-या जनता पार्टीविरुद्ध काँग्रेसला केवळ एकाच जागेवर समाधान मानावे लागले होते. त्यानंतर १९८४ पासून दिल्ली आणि मुंबईवर ज्या पक्ष व आघाडीचे वर्चस्व त्याचीच केंद्रात सत्ता हे समीकरण अबाधित राहिले आहे.
दिल्ली, मुंबईत जोरदार चुरस
देशाच्या कानाकोप-यांतून नोकरी आणि व्यवसायासाठी येणा-या नागरिकांमुळे दिल्ली, मुंबईमध्ये मिनी भारतच एकवटलेला असतो. परिणामी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे अवघ्या देशाचाच मूड या दोन शहरांमधून व्यक्त होत असतो. यंदाच्या निवडणुकीत दिल्ली, मुंबईतील लोकसभेच्या जागांवरील लढतींमध्ये चुरस बघायला मिळत असून केंद्रातील सत्तेची माळ एनडीए की इंडिया आघाडीच्या गळ्यात पडते, याची उत्सुकता लागलेली असेल.
आतापर्यंत काय झाले?
वर्ष – दिल्ली (७ जागा ) – मुंबई (६ जागा)
१९७१ काँग्रेस ७ काँग्रेस ५
१९७७ भालोद ७ भालोद ५, माकप १
१९८० काँग्रेस ६ भाजप १ जनता पार्टी ५ काँग्रेस १
१९८४ काँग्रेस ७ काँग्रेस ५, अपक्ष १
१९८९ भाजप-जद ५ रालोआ ४ काँग्रेस २
१९९१ भाजप ५ काँग्रेस २ काँग्रेस ४, रालोआ २
१९९६ भाजप ५ काँग्रेस २ रालोआ ६
१९९८ भाजप ६ काँग्रेस १ रालोआ ४, काँग्रेस २
१९९९ भाजप ७ रालोआ ५ काँग्रेस १
२००४ काँग्रेस ६ भाजप १ काँग्रेस ५, शिवसेना १
२००९ काँग्रेस ७ काँग्रेस-यूपीए ६
२०१४ भाजप ७ रालोआ ६
