नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशात काही सायबर गुन्हेगारीची प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यामुळे सरकारी यंत्रणा सतर्क आहेत. सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी गृह मंत्रालयाची सायबर विंग १४ सी सातत्याने काम करीत असल्याचे दिसून येत आहे. या संदर्भात कठोर कारवाई करीत सरकारने ६ लाख मोबाईल फोन बंद केले आहेत. यासोबतच एमएचएच्या सायबर विंगच्या आदेशानुसार ६५ हजार सायबर फ्रॉड यूआरएलदेखील ब्लॉक करण्यात आले आहेत.
सायबर फसवणूक संबंधित जवळपास ८०० अ‍ॅप्लिकेशन्सदेखील ब्लॉक करण्यात आले. दरम्यान, सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी गृह मंत्रालयाची १४ सी विंग सातत्याने मोठी पावले उचलत आहे. २०२३ मध्ये नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टलकडे १ लाखाहून अधिक गुंतवणूक घोटाळ््याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. संपूर्ण देशात यासंबंधी जवळपास १७ हजार एफआयआर नोंदविण्यात आले आहेत. जानेवारी २०२४ ते सप्टेंबर २०२४ पर्यंत डिजिटल अटकेच्या ६ हजार तक्रारी, ट्रेडिंग घोटाळ््याच्या २०,०४३ तक्रारी, गुंतवणूक घोटाळ््याच्या ६२, ६८७ तक्रारी आणि डेटिंग घोटाळ््याच्या १७२५ तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
गेल्या ४ महिन्यांत ३.२५ लाख फसवी खाती डेबिट फ्रिज करण्यात आली आहेत. सायबर गुन्ह्यांमध्ये वापरले जाणारे ३४०१ सोशल मीडिया, वेबसाईट्स, व्हॉटसअ‍ॅप ग्रुप बंद करण्यात आले आहेत. गेल्या काही वर्षांत सायबर फसवणुकीमुळे २८०० कोटी रुपये वाचले. एमएचएने ८ लाख ५० हजार सायबर पीडितांना फसवणुकीपासून वाचविले.
सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी तसेच त्याच्याशी सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील समन्वय केंद्र तयार करण्यासाठी १४ सी विंगचा प्रयत्न असतो. सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित तक्रारी सहज दाखल करून घेण्यास मदत करणे, सायबर गुन्ह्यांचे ट्रेंड आणि नमुने ्ओळखणे, सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित लोकांमध्ये जागरुकता वाढविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी करणे, बनावट डिजिटल प्लॅटफॉर्म ओळखणे आणि त्यावर कारवाई करणे, डिजिटल अटकेबाबत अलर्ट जारी करणे, डिजिटल अटकेच्या वाढत्या घटनांबाबत राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेश पोलिसांना अलर्ट जारी करणे, सायबर कमांडो सज्ज ठेवणे आदी कामे केली जातात.
१४ सी विंगचे प्रयत्न
१४ सी विंगची स्थापना ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सायबर आणि माहिती सुरक्षा विभाग अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र योजनेअंतर्गत करण्यात आली. देशभरातील सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित सर्व समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील समन्वय केंद्राची स्थापना करणे, हे या विंगचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. हे विंग केंद्र सर्व राज्यांच्या नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधून माहिती घेते आणि त्यावर लक्ष ठेवण्याचे काम करते. यातून सायबर गुन्ह्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
