चेन्नई : वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने गुरुवारी संसदेत वक्फ बोर्ड अधिनियमात संशोधन करणारे विधेयक सादर केले. या विधेयक सादर करताना संसदीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी तिरुचिरापल्ली इथल्या तिरुचेंथुरई गावातील घटना सांगितली ज्या ठिकाणी हिंदू लोकसंख्या असलेल्या १५०० वर्ष जुन्या गावालाच वक्फ बोर्डाने वक्फची संपत्ती असल्याचे घोषित केले होते.
ज्यांची हजारो वर्ष जुनी वडिलोपार्जित संपत्ती ती वक्फची मालमत्ता कशी झाली, हे कुणालाही कळाले नाही. वक्फ बोर्डाकडे जमिनीचा कुठलाही सबळ पुरावा नव्हता, मात्र गावावर वक्फचा मालकी हक्क होता. तामिळनाडूतील तिरुचिरापल्लीच्या तिरुचेंथुरई गावात २०२२ मध्ये पहिल्यांदा याची चर्चा झाली. कावेरी नदी किनारी जमीन असलेल्या गावातील राजगोपालनं मुलीच्या लग्नासाठी १.२ एकर जमीन विकण्याचा निर्णय घेतला. जेव्हा तो रजिस्ट्री कार्यालयात पोहोचला तेव्हा ही जमीन विकण्यासाठी वक्फ बोर्डाची एनओसी लागेल असे त्यांना सांगण्यात आले. गावच्या जमिनीवर वक्फची मालकी असल्याचे त्यांना अधिका-यांनी सांगितले.
जेव्हा वाद वाढला तेव्हा वक्फ बोर्डाने रानी मंगम्मलशिवाय अनेक स्थानिक राजांनी तिरुचेंथुरईची जमीन वक्फ बोर्डाला भेट स्वरूपात दिली होती असा दावा केला. वक्फ बोर्डाने २२० पानांचे कागदपत्रेही तयार केली. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला.
या तपासात गावातील १५०० वर्ष जुन्या चंद्रशेखर स्वामी मंदिरात लिहिलेला शिलालेख समोर आला. मंदिराच्या भिंतीवर गावातील शेकडो एकर जमीन मंदिराची आहे असे लिहिले होते. त्यानंतर गावक-यांचा दावा मजबूत झाला. मात्र वक्फ बोर्डाने गावातील जमीन कधी आणि कशी त्यांची संपत्ती झाली त्याचा कुठलाही पुरावा दिला नाही. जेव्हा हे प्रकरण चर्चेत आले तेव्हा वक्फ बोर्ड अधिनियमात बदल करण्याच्या मागणीने जोर धरला. त्यानंतर देशातील अनेक भागात सरकारी आणि खासगी जमिनीवर वक्फची संपत्ती घोषित केल्याचे उघडकीस आले.
