मुंबई : प्रतिनिधी
राज्याची आर्थिक तब्येत नाजूक असल्याचे कॅगने समोर आणले आहे. राज्याच्या बॅलन्स शीटमध्ये ताळमेळ नसल्याचे ताशेरे सुद्धा कॅगने ओढले आहेत. त्यामुळे लोककल्याणकारी योजना अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
दरम्यान, कॅगने राज्य सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा समाचार घेतला. तिजोरीवर आर्थिक बोजा वाढला आहे. राजकोषीय तूट २ लाख कोटींवर गेल्याचे झणझणीत अंजन कॅगने घातले आहे. त्यामुळे लोकानुनय योजना आणि कल्याणकारी योजनांना कात्री लागण्याचे वा त्यातील निकष बदलण्याची टांगती तलवार आहे. तर दुसरीकडे लाडकी बहीण योजनेला पण या आर्थिक बेशिस्तीचा फटका बसण्याची शक्यता मंत्र्यांच्या वक्तव्यावरून दिसून येत आहे.
राज्याची आर्थिक तब्येत नाजूक असल्याचा दावा विरोधक अगोदरपासूनच करत होते. पण महायुतीमधील दिग्गजांनी हे सर्व आरोप धादांत खोटे असल्याचे सांगत दंड थोपटले होते. लाडकी बहीण योजनेचे निकष बदलणार नाहीत, ही योजना पुढील पाच वर्षे सुरूच राहील असे ठामपणे सांगितले होते. पण आता भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापालांच्या अहवालाने तिजोरीचे गुपित उघड केले.
निवडणुकीत लाडक्या बहिणींनी महायुतीला भरभरून मतदान केले. आता या योजनेचे निकष बदलण्याची वक्तव्ये सरकारमधील मंत्र्यांकडूनच होत आहेत. त्यामुळे लाडकी बहिणींची चिंता वाढली आहे. मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी तर एक पाऊल पुढे टाकत दोन योजनांचा लाडक्या बहिणींना लाभ देऊ नका असे मत व्यक्त केले आहे. शेतकरी महासन्मान अथवा लाडकी बहीण योजना यापैकी कोणत्या योजनेचा लाभ घ्यायचा ते बहिणींनी ठरवावे असे वक्तव्य त्यांनी केले.
जमा-खर्चात ताळमेळ नाही
राज्य सरकारच्या जमा आणि खर्चात ताळमेळ नसल्याचे कॅगने म्हटले आहे. कॅगच्या अहवालात राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या अहवालात राज्याच्या आर्थिक बेशिस्तीवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. हा अहवाल जणू सरकारच्या डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारा आहे.
राज्याच्या वित्त विभागाची चिंता
लाडकी बहीण योजनेसाठी त्यावेळी निधीचा भार नको, असे मत विभागाने नोंदवल्याची चर्चा होती. पण सत्ताधा-यांनी या सर्व धादांत खोट्या बातम्या असल्याचे सांगत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला, त्याचवेळी लाडकी बहीण योजनेसाठी निधीची तरतूद केल्याचे म्हटले होते. पण आता कॅगच्या अहवालात राजकोषीय तूट २ लाख कोटींवर पोहोचल्याचे उघड झाले आहे.
लाडक्या बहिणींची चिंता वाढली
लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यानंतर सरसकट तिचा फायदा देण्याचे ठरले होते. निवडणूक काळात बुलडाणा येथे सभा झाली असता दोन कोटीच्यावर खात्यांमध्ये पैसे जमा झाल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते. तर पुढील पाच वर्षांपर्यंत ही योजना बंद होणार नसल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते.
