22.4 C
Latur
Tuesday, July 23, 2024
Homeराष्ट्रीयदेशापेक्षा गुजरातचा वृद्धिदर अधिक

देशापेक्षा गुजरातचा वृद्धिदर अधिक

अहमदाबाद : गेल्या वीस वर्षांत (सन २००२-२००३ ते २०२२-२००३) गुजरातने १५ टक्के संयुक्त वार्षिक वृद्धिदर (सीएजीआर) गाठला असून तो या कालावधीतील राष्ट्रीय सरासरी दराहून अधिक आहे. यामुळे गुजरात हे देशातील सर्वांत वेगवान विकास साधणा-या राज्यांपैकी एक ठरले आहे. गुजरात राज्य सरकारने निवेदनाद्वारे राज्याच्या विकासाच्या वाटचालीची माहिती दिली आहे. व्हायब्रंट गुजरात जागतिक परिषदेच्या नव्या पर्वातही राज्यातील विकासाचा वेग कायम राहील व यामुळे गुजरात तसेच देशाची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल, असे सरकारने म्हटले आहे.

यंदाच्या व्हायब्रंट गुजरात परिषदेत गुजरातमध्ये विक्रमी गुंतवणुकीचे करार होण्याची अपेक्षा राज्य सरकारकडून व्यक्त होत आहे. करोनाकाळातील अर्धविरामानंतर ही परिषद होत आहे. आतापर्यंत यासाठी १ लाखांहून अधिक शिष्टमंडळांनी नोंदणी केली आहे. तर ३२ देश या परिषदेतील भागीदार असतील. ही परिषद यंदा १० ते १२ जानेवारीदरम्यान गांधीनगरमध्ये होत आहे. २०१९मध्ये गुजरात राज्य सरकारने विक्रमी २८,३६० गुंतवणूक करार केले होते. यंदाच्या परिषदेला टेस्ला कंपनीचे सीईओ एलॉन मस्क उपस्थित राहण्याची शक्यता असली तरी अद्याप त्याबाबत कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही.

दोन दशकांपूर्वी ही परिषद सुरू करण्याचा उद्देशच गुजरातला देशाच्या प्रगतीचे इंजिन बनवणे हा होता. देशाच्या केवळ ६ टक्के भूभाग व ५ टक्के लोकसंख्या असलेले गुजरात औद्योगिक क्षेत्रातील सर्वांत विकसित राज्य म्हणून समोर आले आहे असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच सांगितले होते.

जीडीपीमध्ये आठ टक्के वाटा
वर्षाला २२ लाख ६१ हजार कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करणा-या गुजरातचा वाटा देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जीडीपी) आठ टक्के आहे. सन २०२१-२२ वर्षाच्या आकडेवारीनुसार राज्याच्या एकूण महसुलात उत्पादन क्षेत्राचा वाटा ३६.७ टक्के आहे. सर्व वयोगटातील कामगार लोकसंख्या दर ४३.३ टक्के असून, बेरोजगारीचा दर २.२ टक्के आहे. शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रातही गुजरातने लक्षणीय प्रगती साधली आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्र व समाज आरोग्य केंद्राची सन २००१-२ ते २०२१-२२ या काळातील वाढ अनुक्रमे ४१ व ३७ टक्के नोंदवली गेली आहे. शिक्षण क्षेत्रातही गुजरातने उल्लेखनीय कामगिरी केल्याचे सरकारी आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. माध्यमिक शिक्षण अर्धवट सोडण्याचे प्रमाण १९९९-२०००मधील २२.३० टक्क्यांवरून २०२०-२१मध्ये १.३२ टक्क्यांवर आले आहे. याचाही गुजरातच्या आर्थिक प्रगतीत हातभार लागला आहे.

Related Articles

आणखीन बातम्या

मनोरंजन

MOST POPULAR