संसदेमध्ये झालेली घुसखोरी हा गंभीर मुद्दा असून त्यावरून वादावादी व भांडणे करू नयेत, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. लोकसभेमध्ये बुधवारी घडलेल्या घटनेनंतर सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आणि याबाबत गृहमंत्री अमित शहा यांनी सविस्तर निवेदन करावे अशी मागणी लावून धरली. त्यावरून सभागृहात बराच वेळ गोंधळ झाला. त्यावर सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा आणल्याचे कारण पुढे करत १४ खासदारांना उर्वरित अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले. यामध्ये काँग्रेसचे लोकसभेतील ९, सीपीआय २, डीएमके १ आणि सीपीएम पक्षाच्या एका खासदाराचा समावेश आहे. त्याचबरोबर तृणमूल काँग्रेसच्या राज्यसभेतील एका खासदारालाही याच मुद्यावरून निलंबित करण्यात आले. प्रथम १५ खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते, मात्र त्यातील एक खासदार अनुपस्थित असताना त्याला निलंबित केल्याचे लक्षात येताच त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले. संसदेत घडलेला प्रकार अत्यंत गंभीर आणि धोकादायक आहे. त्यामुळे संसदेतील सुरक्षेबाबत गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत सविस्तर निवेदन दिले पाहिजे आणि त्यावर सविस्तर चर्चा व्हायला हवी.
त्यासोबतच घुसखोरांना व्हिजिटर पास उपलब्ध करून देणा-या भाजप खासदारावर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशा मागण्या लावून धरत विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी केंद्र सरकारचा बचाव करताना म्हटले होते की, संसद आणि तिची सुरक्षा लोकसभा सचिवालयाच्या अखत्यारित आहे. सचिवालयाच्या अधिकारक्षेत्रात केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करू दिला जाणार नाही. बिर्लांच्या या विधानामुळे विरोधक आणखी संतप्त झाले होते. खासदारांच्या निलंबनावरून विरोधी खासदारांनी भाजपवर टीकास्त्र सोडले. लोकसभेच्या सुरक्षाभंगाची घटना ही राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे. त्यामुळे हा मुद्दा सभागृहात मांडणे विरोधी पक्षांचे कर्तव्य होते. गृहमंत्र्यांनी सभागृहात निवेदन केले असते तर, सभागृहात गोंधळाची स्थिती उद्भवली नसती. पंतप्रधान मोदी संसद भवनात उपस्थित होते, मात्र ते सदनामध्ये आले नाहीत त्याबद्दल विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. संसदीय सुरक्षाभंगाच्या घटनेबाबत संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी संक्षिप्त निवेदन केले होते. लोकसभा अध्यक्षांनी संसदेतील सुरक्षा अधिक बळकट करण्यासाठी सर्व नेत्यांची बैठक घेतली आणि त्यांनी सुचवलेले उपायही ऐकून घेतले. काही सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
या मुद्यावर कोणतेही राजकारण करू नये असे जोशी म्हणाले होते. असो. इथे असा प्रश्न निर्माण होतो की, विरोधकांनी गृहमंत्र्यांच्या निवेदनाची अपेक्षा करणे यात राजकारण ते काय? संसद आणि तिची सुरक्षा ही केवळ लोकसभा सचिवालयाच्या अखत्यारित येत असेल तर सचिवालयाने भारत सरकारला डावलून आणि सरकारशी कसलाही संबंध नसलेले स्वत:चे स्वायत्त असे सुरक्षा दल संसदेसाठी निर्माण केले आहे काय? लोकसभा सचिवालयाच्या अखत्यारीत खरोखरच हा विषय येत असेल तर सुरक्षेला पडलेल्या या मोठ्या भगदाडाबद्दल लोकसभाध्यक्ष आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याऐवजी विरोधी पक्षांच्या खासदारांना निलंबित का करत आहेत? घुसखोरीच्या अत्यंत गंभीर घटनेनंतर पंतप्रधान संसदेत उपस्थित राहण्याची आणि गृहमंत्र्यांनी संसदेत निवेदन करण्याची रास्त मागणी विरोधी पक्षांनी केली त्यात राजकारण काय? पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना हा प्रकार क्षुल्लक वाटतो काय? संसदेसमोर येण्याची त्यांना कसली भीती वाटते? अशा अनंत प्रश्नांची उत्तरे कोण देणार? मुळात भाजप सरकारला वसाहतवादाच्या खुणा पुसायच्या आहेत,
मात्र ब्रिटिशांची वृत्ती सोडायची नाही. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री संसदेबाहेर ज्या चातुर्याने भाषणबाजी करतात, काँग्रेसवर तोंडसुख घेतात तेच भाषणचातुर्य संसदेत आल्यावर नाहीसे होते! विरोधकांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे आजपर्यंत मोदी आणि शहांना देता आलेली नाहीत. दोघांच्याही उत्तरामध्ये केवळ काँग्रेसविरोधच दिसतो. हे जबाबदार व्यक्ती आणि जबाबदार सरकारचे लक्षण नाही. भाजपला राहुल गांधींना जाहीरपणे ‘पप्पू’ म्हणण्यात आनंद वाटतो पण नाव न घेता ‘पनौती’ म्हटल्यावर ‘त्यांचा’ अहंकार जागा होतो. सरकारला प्रश्न विचारणे हे विरोधी पक्षांचे काम आहे. विरोधकांनी अभ्यासपूर्वक प्रश्न विचारले आणि त्याचे उत्तर देता येत नसले की, प्रत्येक गोष्ट राष्ट्रवादाशी जोडली जाते. तेही न जमल्यास त्या प्रश्नांचे खापर काँग्रेसवर फोडले जाते. माजी पंतप्रधान पंडित नेहरू वैयक्तिक टीकाही खिलाडूवृत्तीने घेत असत. त्या दृष्टिकोनातून नेहरू आणि मोदींमध्ये प्रचंड फरक आहे. नुकतीच पंतप्रधान मोदी यांनी एका हिंदी वृत्तपत्राला मुलाखत दिली. त्यात त्यांनी घुसखोरी प्रकरणाची चौकशी सुरू असून कठोर उपाययोजना केल्या जात आहेत असे सांगितले. संसदेतील घुसखोरीच्या घटनेवर उपाय शोधण्यासाठी एकत्रितपणे प्रयत्न केले पाहिजेत.
अशा मुद्यांवर भांडणे टाळली पाहिजेत असेही ते म्हणाले. त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले, अखेर संसदेतील असामान्य घडामोडीबद्दल पंतप्रधानांनी त्यांचे मौन सोडले. ते म्हणतात चौकशी सुरू आहे. चर्चेची गरज नाही. यावर टीका करताना जयराम रमेश म्हणाले, संसदेची सुरक्षा भंग झाल्याच्या मुद्यावरून पंतप्रधान चर्चेपासून पळ काढत आहेत. ‘इंडिया’ आघाडी फक्त गृहमंत्र्यांच्या निवेदनाची मागणी करत आहे. चर्चेपासून पळ काढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे, आरोपींना भाजपच्या म्हैसूरच्या खासदारांनी प्रवेशिका मिळवून दिल्या होत्या. असो. सरकार आणि विरोधक घडल्या प्रकाराला किती गांभीर्याने घेतात ते दिसेलच, मात्र यात राजकारण होणार नाही. मूळ मुद्याला बगल दिली जाणार असेच दिसते. संसद भवनात झालेला प्रकार गंभीर आहे आणि युवाशक्ती त्यांची बुद्धिमत्ता चुकीच्या दिशेने वापरत आहे. यावर गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे.
